Titanik

हमारी व्यवस्था की कटु सच्चाइयां और विडंबनाएं !

2011-12-13T07:17:00.000-08:00

आज देश एकाधिक समस्याओं से जूझ रहा है। देश की सत्ताधारी दल विपक्ष और अन्य लोगों के प्रहारों से लहूलुहान है। अनेक प्रकार की विसंगतियां सरकार के अंतर्विरोधी और अदूरदर्शी निर्णयों के कारण पैदा हो गयी हैं। सरकार की उलझाने न बढ़ती जा रहीं हैं. सरकार अपनी ही नीत्यिओं के जाल में फंसती जा रही है. प्रतिपक्ष भी अपनी आवाज अनेक मुद्दों पर बुलंद कर रहा है जो कि संसद की सामान्य कार्यवाही में बाधक बन रहा है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति में उलझाते जा रहेहैं। सरकार के द्वारा प्रतिपादित अनेक मुद्दे इधर विवादास्पद हो गए हैं, जिन पर प्रतिपक्ष जनता की आम राय के अनुकूल सदन में ( संसद में ) सरकार की नीत्यों का विरोध कर रहा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में सरकार को अपना फैसला टालना पडा है, देश में इस नीति के प्रति मिली जुली प्रतिक्रया दिखाई पड़ी। वास्तव में आम जनता इस नीति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति यही समझता है कि इस नीति के अमल में लाने से हमारे छोटे और खुदरा व्यापारी प्रभावीहोंगे और उनकी आजीविका समाप्त हो जायेगी,जो कि सच लगता है। और फिर हमारे देश की स्वदेशी की नीति कहाँ गुम हो गयी। आज हम ( हमारी सरकारें ) हर समस्या का समाधान विदेशी पूंजीपतियों को देश के हितों को सौंपने में ढूँढ़ रहें हैं । चाहे वह बाजार हो, उद्योग हो, उत्पादन हो या परमाणु करार हो या बेरोजगारी से निजात पाने के उपाय हों आदि। देश का व्यापार, वाणिज्य, आतंरिक और बाह्य सुरक्षा - हर क्षेत्र को हम धीरे धीरे विदेशी बहुराष्ट्रीय सगठनों को सौंपते जा रहे हैं। विदेशी मोटर गाड़ियां, बसें, ( परिवहन के साधन ), उपभोक्ता वस्तुएं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, कपड़ा उद्योग, खेल कूद के उपकरण, सभी कुछ तो अब विदेशी ही बिकने लगा है, यहाँ तक फल भी विदेशी ही बिक रहे हैं बाजार में ( सेब और संतरे और केले आदि ) हमारे खोटें की उपज अब दिखाई नही देती। सब कुछ आयात किया जारहा है। हमार पास हमारे उत्पादों के भंडारण के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं हैं, इसलिए पैदावार कुंठित हुई है इसलिए महंगाई बढी है। कम फसल और अधिक मांग ने खाद्यान्न को कल्पनातीत महँगा कर दिया है। देश नव धनाढ्य वर्ग के आविर्भाव ने समाज में आर्थिक असमानता पैदा कर दी है जिससे एक ओर बहुत अमीर हैं जिनकी क्रय क्षमता मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग के लोगों से कई गुना अधिक हो गयी है .इस असमानता से समाज में असंतोष और अपराध बढ़ने लगा है।
शिक्षा व्यवस्था पर भी देश में सर्व व्यापी असंतोष छाया हुआ है। अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बहुत कम है और जो कि चिंता का विषय है। हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारे पास स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं। जो हैं उनमें भी हम उत्तम और गुणात्मक ( उच्च कोटि की ) शिक्षा मुहैया कराने में विफल हुए हैं। गुणवता पूर्ण अशिक्षा आज कार्पोरेट स्कूलों और कालेजों ही उपलब्ध है - ऐसा जान पड़ता है, लेकिन इन शिक्षण संस्थाओं में देश का आम आदमी अपने बच्चों को नहीं भेज सकता इसा तरह इस तरह की शिक्षा केवल चन्द को लोगों को ही नसीब हो रही है. सरकार की वोट की राजनीति ने कुछ वर्गों को तुष्ट करने के लिए अनेक मुफ्त योजनाओं को उपलब्ध कराने के लिए जिस तरह से सरकारी पैसों का दुरपयोग हो रहा है उस पर विचार करने का समय आ गया है। कब तक हम इस तरह के जन - लुभावनी योजनाएं और परियोजनाएं लागू करके देश की वित्तीय व्यवस्था को नष्ट करते रहेंगे। अनावश्यक और मिथ्या वायदों की आड़ में सत्ता हासिल करने की राजनीति को त्यागना होगा और जनकल्याणकारी शासन तथा प्रशासन को बहाल करना अब अनिवार्य है।
नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत करान चाहिए और उन्हें स्वावलंबन का पाठ सिखाना आवश्यक है।
पर-जीवी बनाने से जनता को बचाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह से अकूत धन लुटाती है वह भी आपत्तिजनक है लेकिन इसे कोई रोक नहीं पा रहा है। हमारे देश में चुनाव सुधारों की नितांत आवश्यकता है। विदेशों में अवैध तरीकों से जमा काला धन ( जो कि हजारों करोड़ों में है ) जिस पर देश वासियों का अधिकार है, उसे किसी भी तरह से वापस लाकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाया जाना चाहिए तभी हमारे देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जिसका निदान हम नहीं खोज पा रहे है और न ही हम उस पर कसी भी तरह का अंकुश ही लगा पा रहेहैं। रिश्वतखोरी आज हमारे देश में मान्य हो गई है और आम जनता इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर है. इसे ख़त्म करने के कारगर उपायों ( कानून ) की आवश्यकता है।
बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, बाल-परिश्रम, स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा आदि में वृद्धि हुई है । देश भर की पत्रिकाएँ इस तथ्य को उजागर कर रहीं हैं। आज मीडिया बहुत सशक्त हो गया है और कारगर भी - मीडिया ने भारती समाज को अनेक क्षेत्रों में जागरूक बनाया है तथा अनेकों घोटालों को उजागर करने में बहत्वापूरना भूमिका निभा रहा है जो कि प्रशंसनीय है । लेकिन मीडिया को अधिक जिम्मेदार होना पडेगा।
आज की युवा पीढी लहले से अधिक जागरूक है और अपने बल-बूते पर वह अपना भविष्य संवार रही है। उन्हें अब अवसरों की खोज करने के तरीके पहले से ज्यादा मालूम हो गए हैं। देश के भविष्य को संवारने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही देश में फैले भ्रष्टाचार से तंग आकर युवा वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में जाकर आजीविका के अवसर तलाशने में और वही रहकर सुखमय जीवन जीने में विश्वास करने लगा है। देश में विखंडन की राजनीति से बचने के लिए आज की युवा पीढी, अपने देश को छोड़ रही है। योग्यता और हुनर तथा ईमानदारी का मूल्य और साथ ही पहचान विदेशों में हासिल करना ज्यादा आसान लगता है। जब कि हमारे देश में ईमानदारी की कोई इज्जत नहीं और न ही पहचान है - आज हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था और सरकारी तंत्र दोनों योग्यता और सक्षमता को दर किनार कर भ्रष्टाचार के माध्यम से उच्च पदों ( प्रशासनिक और इतर ) पर नियुक्तियां कर रही है, जिससे ऐसे ईमानदार और सक्षम तथा योग्य लोग दुखी और असंतुष्ट हैं लेकिन निस्सहाय भी हैं वे लोग। धनबल और राजनीतिक बल के बिना आज कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता , यहीहमारे देश और समाज की सच्चाई है।

वीरेन्द्र सहवाग का एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक एक नया कीर्तिमान

2011-12-09T08:54:00.000-08:00

क्रिकेट के एक दिवसीय स्वरुप में विस्फोटक बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ २१९ रनों की पारी कई मायनों में भारत और विश्व क्रिकेट के लिए बहुत महत्व रखती है। सहवाग के बल्ले से यह कीर्तिमान उस समय संभव हुआ जब कि उन पर कप्तानी का अतिरिक्त दायित्व है और इधरहाल के मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा। प्रशंसको को निरंतर उनसे निराशा और मायूसी ही देखने को मिलती रही। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनका प्रदर्शन इस श्रृंखला में बहुत ही औसत दर्जे का रहा है, अब तक। कोई ख़ास प्रशंसनीय पारी वे नहीं खेल पाए. यह प्रदर्शन खेल प्रेमियों और भारतीय चयनकर्ताओं के लिए भी एक चुनौती बन गयी थी। क्योंकि उन्हें आस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भी चुन लिया गया है। अब वे फ़ार्म में नहीं आते तो भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वे स्वयं भी इस तथ्य को समझते रहे हैं, लेकिन उपाय केवल एक ही है कि वे अपने बल्ले से ही जवाब दें। और यह उन्होंने कर दिखाया। वे एक महान बल्ले बाज हैं - इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन उनमें स्थिरता नहीं है । बीच बीच में उनका प्रदर्शन अचानक कहीं गुम हो जाता है। फिर वे अचानक अगिन पाखी की तरह उठ जाते हैं, और धमाका कर देते हैं। हालाकि एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने सर्व प्रथम बनाने का श्रेय क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जाता है लेकिन यह भी एक संयोग ही है कि उन्हीं के टीम सहयोगी और अभिन्न मित्र तथा सहवाग जिनको अपना गुरु मानते हैं , उन्हीं के रिकार्ड को तोड़ने का स्वर्णिम अवसर वीरू को प्राप्त हुआ। यह दोनों खिलाड़ियों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही उत्कृष्ट खेल भावना से अपनी खुशी जाहिर की है इस अवसर पर। भारतीयों के इए यह गर्व और का विषय है ये दोनोंही कीर्तिमान भारतीय टीम के ( एक ही समय टीम में खेलने वाले ) खिलाडियों ने हासिल किया। सचिन और सहवाग अच्छे मित्र और अच्छे इंसान भी हैं। दो मित्रों द्वारा ऐसा अनूठा कीर्तिमान देश के लिए हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारा देश इन दोनों खिलाड़ियों की खेल भावना के प्रति नतमस्तक है। युवा पीढी ले लिए यह उपलब्धि प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। वीरू के इस प्रदर्शन पर विश्व के महान क्रिकेट खिलाड़ियों ने ( पूर्व और वर्तमान ) खुशी का इजहारकिया है, जो कि उत्कृष्ट खेल भावना का सूचक है। निश्चित रूप से ऐसे प्रदर्शन और ऎसी खेल भावना देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय बनेगी .
वेस्ट इंडीज़ के साथ चौथे एक दिवसीय मैच में उनकी बल्ले बाजी तकनीक की दृष्टि से और समय की दृष्टि से भी बहुत ही सटीक, सधी हुई, सुनियोजित, परिपक्व तथा दर्शनीय थी । सहवाग अपने असली९ रंग में बहुत समय बाद लौटे हैं। उनका यही मिजाज़ आगे भी बरकरार रहना चाहिए। खासकर आस्ट्रेलिया में ऎसी हीबल्ले बाजी की नितांत आवश्यकया है, और उनके चाहक और प्रशंसक अभी से यही उम्मीद लगाए हैं कि वे ऎसी ही पारी वहां भी खेलेंगे। भारतीय पिचों पर ऎसी पारी खेलना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है लेकिन आस्ट्रेलिया की उछाल भारी पिचों पर उनके तेज़ गेंदबाजों के सामने सहवाग इसी मानसिकता का परिचय देना होगा तभी उनकी सही परिक्षा होगी और वे खरे उतरेंगे, वैसे उनको कुछ नया सिद्ध करने कीई आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी टीम को उनके बड़े योगदान की अपेक्षा है। वीरेन्द्र सहवाग एक निडर और आक्रामक बलल्लेबाज हैं जो अन्य सलामी बल्लेबाजों से बहुत ही अलग किस्म और तकनीक के हैं। वे पहली ही गेंद से आक्रामक हो जाते हैं और अपने शाट्स खेलने लग जाते हैं, जब कि अन्य सलामी बल्लेबाज ( या अन्य भी ) क्रीज़ पर जमने के लिए थोड़ा समय लेना पसंद करते हैं ,लेकिन वीरू को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वे आक्रामक मानसिकता के इंसान हैं और आक्रमण ( येलागार ) में ही विश्वास करते हैं। उनकी आक्रामता से विश्व की सभी टीमें घबराती हैं और खौफ खाती हैं। क्योंकि अगर वीरू थोड़े भी समय के लिए क्रीज़ पर टिक जाते हैं तो वे प्रतिद्वंद्वी टीम की बालिंग और फील्डिंग को ध्वस्त कर देते हैं फिर उसके बाद उनका संभलना मुश्किल हो जाता है। टेस्ट मैच में भी उनकी बल्ले बाजी वैसी ही होती है जैसी कि एक दिवसीय मैचों में या टी-२० में । वीरू की आक्रामकता और विध्वन्सात्मकता खतरनाक होती है।
क्रिकेट के विशेषज्ञों ने विवियन रिचर्ड्स और याद किया है, उन्हें देखते हुए। वास्तव में वीरू भारत के विवियन रिचर्ड्स हैं। अभी आगे भी उनके बल्ले से और भी अधिक बड़ी पारियों की प्रतीक्षा है ।
उन्हें हमारी शुभ कामनाएं -

अन्ना हजारे और उनके साथियों को कारगर और सकारात्मक ढाँचे में संगठित होने की आवश्यकता

2011-11-09T07:30:00.000-08:00

आज सारा देश अन्ना जी के मंतव्यों और वक्तव्यों के प्रति सचेत हो गया है। अन्ना ने भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान का जो अलख जगाया है, उसे हर राजनीतिक दल अपने पक्ष में भुनाना चाहता है। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दल और राजनेता अन्ना जी से बढ़कर स्वयं को पाक साफ़ सिद्ध करने की कवायद में लग गए हैं। अचानक नेताओं को विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की चिंता सताने लगी है। भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान की दौड़ में अब हर राजनेता और राजनीतक दल अन्ना को पछाड़ने की होड़ में जुट गए हैं. अन्ना को हराने अथवा उनके ( जन जागृति ) अभियान को शिथिल करने के उपायों में से सबसे प्रभावी उपाय उन्हें किसी न किसी कानूनी दांव पेंच में फंसाने का है। उन्हें और उनके साथियों को कानूनी अनियमितताओं के घेरे में लाकर उनकी विश्वसनीयता को ख़त्म कर देने का प्रयास जोरों पर है। अन्ना जी कोई मंझे हुए राजनीतिक नहीं हैं । वे एक बहुत ही सरल और सहज ( साधारण ) व्यक्ति हैं, ठेठ ग्रामीण । उन्हें न तो वैसी पेशेवर भाषा ही आती है और न ही वे राजनीतिक दांव पेंच ही जानते हैं। इसीलिए वे आजकल के पेशेवर राजनेताओं के वाक्जाल में फंस जाते हैं और निरुत्तर हो जाते हैं। उनके और उनके साथियों के बीच किसी भी तरह से फूट पैदा करने की कोशिश जोरों से जारी है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की राजनीति में अन्ना और उनकी टीम को घेरा जा रहा है, और आये दिन कुछ न कुछ विवाद खडा करने प्रयास जारी है।
इसलिए अन्ना जी को भी अपने दल ( साथियों ) को वैचारिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर अधिक संगठित होना पडेगा। उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। बहुत ही सावधानी से मीडिया के समक्ष उन्हें अपने विचारों को तर्क सम्मत तथा पारदर्शिता के साथ रखना होगा, ताकि वे अपनी बनी बनाई विश्वसनीयता को न खो बैठें। सरकार
या सत्ता पक्ष उनके आन्दोलन या अभियान को कमजोर करने की तमाम कोशिशें कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आज के कमाऊ जमाने में कौन राजनेता स्वयं को जन-लोकपाल विधेयक जैसे कठोर, भ्रष्टाचार विरोधी कानून के धेरे में लाना चाहेगा या ऐसे आत्मघाती कानून को कौन राजनेता बनने देगा ? यह सोचने का मुद्दा है - जो कि हर आम आदमी आज सोच रहा है. सबसे बड़ा सवाल - जो अन्ना जी अक्सर अपने भोलेपन में उठाते हैं - सरकार को क्या आम आदमी की चिंता है ? सही सोच रखने वाला आम आदमी सरकार से अनावश्यक राहतों का कोष नहीं मांगता है, उसे केवल उसका हक़ चाहिए -जीवन जीने का, रोज़गार का, शिक्षा का, खेती-बाडी का । उसे आजादी चाहिए अपनी आमदनी में गुजर बसर करने का । सत्ता की राजनीति को पीछे छोड़कर जनसेवा और जनकल्याण की राजनीति को प्रोत्साहन जिस दिन मिलेगा उस दिन हमारे देश का आम आदमी संतुष्ट और आश्वस्त होगा. अन्ना जी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकारी और गैर- सरकारी दोनों क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की पहल करनी चाहिए। उन्हें किसी भी दल का नाम लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सत्ता धारी पक्ष जो भी हो उसका यह नैतिक दायित्व होना चाहिए कि वह जनता की भलाई के लिए ऐसे कठोर और कारगर कानून को बनाए और बनाकर उसपर अमल करे। दलगत राजनीति में पड़ने से अन्नाजी का अभियान कमजोर पड़ सकता है, जिससे देशवासियों की आशाओं पर पानी फिर सकता है । आम आदमी को किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं होता। उसे तो स्वच्छ भ्रष्टाचार-रहित सुशासन चाहिए, चाहे वह किसी भी दल अथवा व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जाए। भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान को दलगत राजनीति से परे रहकर चलाना होगा, तभी इस अभियान की सार्थकता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। अन्ना जी और उनके साथियों को अनावश्यक विवादों से परे रहना चाहिए, क्योंकि पेशेवर राजनेता लोग प्रचारात्मक भाषणों से जनता में अविश्वास और संदेह फैलाने में माहिर होते हैं। आज देश में बहुत सारे विवादास्पद मुद्दे विद्यमान हैं, उन मुद्दों पर अलग अलग दलों और उनके नेताओं की अलग अलग राय है, अन्ना जी के साथियों में किसी को ऐसे मुद्दोंपर बयानबाजी से बाज आना चाहिए, उनका ध्यान केवल एक ही लक्ष्य पर हो तभी उन्हें और देशवासियों को इस लक्ष्य को साधने में सफलता मिल सकती है।

खेल की भावना से ही हार और जीत दिनों को स्वीकार करना चाहिए.

2011-10-26T08:02:00.000-07:00

भारत - इंग्लैण्ड पांच (एक- दिवसीय) मैचों की श्रृंखला भारत के पक्ष में पांच शून्य से समाप्त हुई। पांच शून्य की जीत से भारत में खुशी की लहर दौड़ गयी। दिवाली का एक शानदार तोहफा देश वासियों को जश्न मनाने के लिए माही की युवा टीम ने भेंट किया है, यह काबिले तारीफ़ है। इस जीत के पीछे माही यानी धोनी की कुशल और दूरदर्शी कप्तानी का ही कमाल है। धोनी एक जुझारू, आशावादी, संप्रेरक कप्तान के रूप में टीम में में अपनी एक ख़ास पहचान बनाते हैं। वे एक श्रेष्ठ खिलाड़ी भी हैं और एक उत्तम नायक भी। उनसे टीम प्रबंधन के अनेकों गुर सीखे जा सकते हैं। उन्हें केप्टन कूल भी कहा जाता है अर्थात जो संकट की घड़ी में भी अपना संय्हम बिना खोए टीम की सफलता के लिए रणनीति बनाता है और उस पर पूरे आत्मविश्वास के साथ अमल करता है। उनमें टीम के हरेक खिलाड़ी को साथ ले चलने की अद्भुत क्षमता है। टीम के सभी सदस्यों के बीच स्नेह और सौहार्द्र का सामान भाव बनाए रखना आज के वर्चस्ववादी माहौल में चुनौती भरा दायित्व है । उनमें व्यक्तिगत अहं का भाव दिखाई नहीं देता। अपने साथियों को विजय का श्रेय देकर विफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करना एक महान नेता का लक्षण होता है। ए पी जे अब्दुल कलाम साहब ने इसे ही सच्चाऔर उत्तम नायक का गुण बताया है अपनी पुस्तक ' अदम्य साहस ' में। जिस टीम का नायक धोनी जैसा कुशल रणनीतिकार हो, जो खुद जोखिम लेकर दूसरों को अपना सहज खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करता हो, ऐसे कप्तान बहुत कम होते हैं और बहुत लम्बे अरसे बाद भारतीय क्रिकेट को ऐसा कप्तान नसीब हुआ है। धोनी ने भारतीय क्रिकेट की छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। धोनी से पूर्व भी अजित वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, कपिलदेव, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्राविड जैसे सफल कप्तान आए और अपनी अपनी कप्तानी का दौर पूरा करके चले गए, हालाकि उनमें से कुछ अभी भी धोनी की कप्तानी में खेल रहे हैं, लेकिन धोनी इन सबसे अलग साबित हुए हैं। झारखंड राज्य से रांची नामक अपेक्षाकृत छोटे शहर से आकर भारतीय क्रिकेट में जहां एक समय तक केवल महानगरीय माहौल से ही अधिकतर खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में जगाह्बना पाते थे, वहीं माही ने केवल अपने बल बूते पर भारतीय क्रिकेट के केंद्र में आकर अपना सिक्का जमा लिया और सारे देश को जगा दिया यह बाताकर कि छोटे शहरों एवं कस्बों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, उचित अवसर मिलने की देर है, वे भी देश के खेलकर देश को गौरवान्वित कर सकते हैं। हार से निराश टीम में अपने आत्मविश्वास से दुबारा विश्वास जगाकर जोश भर देना केवल धोनी हीकर सकते हैं।
धोनी ने २३ वर्षों बाद क्रिकेट का विश्वकप दिलाया, २०-२० विश्वकप में जीत दिलाई, टेस्ट मैचों में भारत को पहले पायदान पर स्थापित किया, विदेशी धरती पर भारत को श्रृंखला जिताई और स्वयं एक महान बल्लेबाज और सबसे सफल कप्तान साबित किया। इंग्लैण्ड के पिछले दौरे में भारत की करारी हार का सामना भी माही ने एक महान योद्धा की भांति किया है। उस पराजित श्रृंखला में भी माही को सिरीज़ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था। उस हार को माही ने पुरी तरह से खिलाड़ी की भावना से स्वीकार किया था। अपने साथियों को उन्होंने नियंत्रण में रखा, उन्हें बिखरने नहीं दिया। हालाकि अँगरेज़ टिप्पणीकारों ने भारतीय टीम की पराजय के क्षनोंमें भारतीय खिलाड़ियों का एकाधिक बार अपमान किया, कामेंट्री के दौरान ( गधे और कुत्ते जैसे ) अपमानजनक शब्द कहे - जेफरी बायकाट और नासर हुसैन - लेकिन माही और उनके साथियों ने उन पर पलटवार नहीं किया और न ही हमारी मीडिया ने ही उन पर कोई अभद्र प्रतिक्रया व्यक्त की, क्यंकि हम खेल की भावना से खेलते हैं। और फिर क्रिकेट को सुसभ्य और सुसंस्कृत लोगों का खेल कहा जाता है ( माना जाता है ) "जेंटल मेंस गेम" ! क्या अपने विजय के नशे में ये अँगरेज़ खेल की मर्यादा को भी भूल गए थे या यहान्ग्रेजों का पुराना अहंकार है जो अभी तक बना हुआ है।
भारत कीजमीन पर जो करारी शिकस्त अब उन्हेंझेलानी पड़ी है तो ये नासर हुसैन साहब कहाँ गए, कहना मुंह छिपा लिया ? लेकिन माही ने आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया, बल्कि जब भारत का मीडिया - भारत इंग्लैण्ड सीरीज को बदले का सिरीज़ कहकर प्रचार कर रहा था तब भी माही ने इस तरह के प्रचार समर्थन नहीं किया, यह माही का बड़प्पन है और उनकीमहानता है जो कि एक परिपक्व कप्तान की शालीनता है. खेल में प्रतिस्पर्धा और देश भक्ति की भावना स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है। हर देश वासी अपने देश की जीत चाहता है और जब अपनी टीम हारती है तो देशवासी दुखी होते हैं, जब जीतती है खुशियाँ मनाई जातीहैं, यह हर खेल के साथ जुदा हुआ एक जज्बा है। लेकिन खेल में हार और जीत के समय भावनाओं व्यक्त करने की भी एक मर्यादा होती है। हम भारतवासियों ने कभी इस मर्यादा कोनहीं तोड़ा है। चाहे हम पाकिस्तान से हारे हों या जीते हों या उसी तरह से आस्ट्रेलिया भी जब हारे या जीते। हमारी खेल भावना अपने चरम पर हमेशा रहीहै। इस खेल भावना के प्रतीक हैं माही उर्फ़ एम एस धोनी। आज धोनी विश्व में एक संवेदनशील, आकर्षक, संप्रेरक खेल नायक के रूप में पहचाने जाते हैं। हार और जीत में एक तरह की स्थित-प्रज्ञता का प्रदर्शन उन्हें विशिष्ट बनाता है। उन्हें अपनी टीम के वरिष्ट खिलाड़ियों का सम्मान करना भी भी बखूबी आता है। उनकीकप्तानी में सचिन तेंदुलकर जैसा महान ( क्रिकेट का भगवान ) खिलाड़ी भी सहज और तनाव रहित मानसिकता के साथ अपना स्वाभाविक खेल खेल सकते हैं। राहुल द्राविड, वीरेन्द्र सहवाग, हरभजन सिंह, सौरभ गांगुली, वी वी एस लक्षण जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के प्रति माहि जो आदर का भाव रकहते हुए टीम का नेतृत्व करते हैं वह वास्तव में आदर्श नायकत्व का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं.
जीत का जश्न मनाते समय ट्राफी को लेकर अपने सहयोगियों को सौंपकर अलग हट जाना उन्हें ही भाता है। जीत के जश्न में वे हमेशा पीछे रहकर टीम के अन्य खिलाड़ियों की खुशी को निहारते रहते हैं। टीम के सदस्यों की खुशी को अपनी खुशी मानते हैं। ऐसा असाधारण कप्तान, आक्रामक बल्लेबाज, कुशल रणनीतिकार और सबसे बढ़कर एक सहज और स्वाभाविक खिलाड़ी और एक अच्छा इंसान - कहाँ मिअलता है बार बार। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। निश्चित ही धोनी ने भारतीय क्रिकेट कि छवि को संवारा है। इनकी प्रशंसा सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, अरुण लाल, मोहिंदर अमरनाथ, टाइगर पटौदी, बिशन सिंह बेदी, मदनलाल, चेतन चौहाण, श्रीकांत, दिलीप वेंगसरकर, इयान चैपल, गैरी कर्स्टन, ब्रायन लारा, एडम गिलक्रिस्ट, टोनी ग्रेग जैसे क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी करते हैं वह सचमुच महान ही होगा।

लोकतंत्र में असहनशीलता असहमतियों का समाधान नहीं !

2011-10-12T09:40:00.000-07:00

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी गरिमा इस देश के लोगों के चरित्र से आंकी जाती रहीहै। प्राचीन काल से ही यह देश त्याग, तपस्या, सेवा, परोपकार और पर दुःख कातरता जैसे मानवीय मूल्यों के लिए पहचाना जाता रहा है। गांधी, गौतम और महावीर के साथ अम्बेडकर ज्योतिबा फुले और अन्ना हजारे जैसे कर्मठ और त्यागी महापुरुषों की पावन भूमि है यह। यहाँ जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, ज्योति बासु, वी पी सिंह, लालकृष्ण अडवानी, अटल बिहारी वाजपेई जैसे कद्दावर नेता भी हुए जिनके सैद्धांतिक मतभेद सत्ताधारी नेताओं से सदैव रहे, लेकिन कभी कसी के मध्य अभद्रता और अशालीन व्यक्तिगत टिप्पणी के भी दृष्टांत न कभी सुनाई दिए और न कभी दिखाई दिए. गान्धीजीके साथ जवाहर लाल नेहरू और पटेल के भी काफी सैद्धानित्क मतभेद रहे हैं। अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल से प्रेरित देश के विभाजन के प्रस्ताव पर गांधी और अन्य के विचार काफी अलग थे लेकिन इन मतभेदों के बावजूद इन नेताओं ने कभीकिसी का अपमान नहीं किया और न ही सार्वजनिक जीवन में
परस्पर अभद्रता का प्रदर्शन ही किया। यही स्वस्थ और शालीन तथा गौरवपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का सूचक है। निचले स्तर पर भी जो कार्यकर्ता हर राजनीतिक दल के थे उनमें से कोई इस तरह का व्यवहार नहीं करता था जो कि उनके दल के लिए लज्जाजनक स्थिति को उतपन्न कर दे । बड़ी बड़ी जन सभाओं में भी नेता बहुत संयम और सहनशीलता के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे। सभी नेताओं का लक्ष्य देश की प्रगति और उत्थान होता था। आज की स्थिति इसके ठीक विपरीत हो गयी है जो कि चिंता का विषय है। नेता लोग एक दूसरे पर व्यक्तगत आरोपों से लेकर अनेक प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणियाँ बेहिचक किया करते हैं, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए भडकाऊ भाषण देते हैं, अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रत्याशियों पर हमले के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जन सभाएं एक तरह से आपसी वैर को बढाने का ही काम करती हैं। राजनीतिक माहौल बुरी तरह से आज दुराचरण और अपराधी मानसिकता से प्रेरित और प्रभावित है। आम जनता त्रस्त है।
संसद और विधान सभाओं में खुलकर हाथा पाई और मार पीट होती है जिसके दृश्य टी वी के सीधे प्रसारण में जनता देखती है और हमारे इस लोकतांत्रिक ढाँचे पर शर्मसार होती है। राज्यपाल के अभिभाषण के समय राज्यपाल पर भी हमले के दृश्य इस बीच मीडिया में देखे गए हैं,जिससे हमारा लोकतंत्र शर्मा सार हुआ है। नोट के बदले वोट मामले को उजागर करने के लिए संसद में ही सांसदों के द्वारा नोटों की गड्डियों का प्रदर्शन भी ऐसा ही शर्मनाक घटना थी जिसे देश वासियों ने दिल थामकर देखा।
इधर असहमतियों को व्यक्त करने का एक नया और हिंसक तरीका अपनाया जा रहाहै, नेताओंपर जूता चप्पल फेंकने का और उन पर शारीरिक हमला करने का। आक्रोश प्रदर्शन का यह गैरकानूनी तरीका लोकतंत्र में मान्य नहीं है और स्वीकार्यभी नहीं है। यही स्थिति और मानसिकता छात्रों में विकसित होती हुई दिखाई दे रही है । विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में इधर प्राध्यापकों के साथ छात्रों कि बदसलूकी के दृष्टांत देखने में आ रहे हैं। छात्रों के लिए हमारे तथा कथित विधायक गण आदर्श बन गए हैं जो विधान सभाओं में मार पीट करते हैं।
ऎसी वारदातों के बाद आरोपी पकडे तो जाते हैं लेकिन वे इस अपराधिक कृत्य के बावजूद दंड से बच जाते हैं। यह आश्चर्य का विषय है। वास्तव में ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए।
आज शाम की घटना जिसमें अन्ना हजारे के सहयोगी प्रशांत भूषण ( सुप्रीम कोर्ट के वकील ) के साथ तीन युवकों ने उनके कक्ष में जाकर ( सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही ) उन पर शारीरिक हमला किया और बहुत ही भयानक रूप से उन पर लात घूंसे बरसाए। यह समूची घटना एक टी वी चैनल के कैमरे में रिकार्ड कर ली गयी जो संयोग से उस समय प्रशांत भूषण का साक्षात्कार लेने पहुंची हुई थी। प्रशांत भूषण के एक कथित टिप्पणी के विरोध में उन पर यह हमला हुआ। ऐसे कई वारदात आजकल आम हो रहे हैं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के एक वक्तव्य पर एक सामाजिक वर्ग ने उन को अपने आक्रोश का निशाना बनाया था। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सभी नागरिकों को सामान रूप से होती है। यह एक मौलिक अधिकार है. किसीकी अभिव्यक्ति से कोई असहमत जरूर हो सकता है और विवाद की स्थिति में देश की न्याय व्यवस्था का सहार लिया जा सकता है जो कि इतनी सक्षम है कि ऐसे मामलों को वह सुलझा सकती है । आज अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में भी एक प्राध्यापक पर एक छात्र ने हमला किया जो कि एक शर्मनाक घटना है और जो कि तथा कथित छात्र के चरित्र को दर्शाती है । ऐसे मामलों की गहरी छानबीन करके आरोपी को कठोर दंड देना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में इस तरह के आचरण को नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। विवादों का हल बातचीत के जरिये से निकाला जा सकता है। छात्रों को अपने असंतोष को दर्ज कराने के लिए विभिन्न अधिकारी होते हैं हर विद्यालय में, उनके माध्यम से विवादों का हल निकाला जा सकता है। किसी भी शर्त पर छात्रों द्वारा प्राध्यापकों का अपमान या हमला बरदाश्त योग्य नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और कारगर कदम उठाना चाहिए।
आज देश एक गहन सांस्कृतिक और सामाजिक अवमूल्यन की स्थति से गुज़र रहा है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। सामाजिक और अकादमिक मूल्य भी तेजी से गिर रहे हैं। इन्हें पुनर्जीवित करना होगा। इन मूल्यों के प्रति युवा पीढी में चेतना जगानी होगी। यह जिम्मेदारी शिक्षण संस्थाओं पर ही अधिक है।

जन आन्दोलन, लोकतांत्रिक मूल्य और शिक्षण संस्थाएं

2011-10-08T10:28:00.000-07:00

क्या लोकतंत्र का अर्थ केवल केवल एक समुदाय, एक व्यक्ति और एक प्रदेश या प्रांत के लोगों की ही आवाज़ होती है ? भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े ( भौगोलिक आकार और जनसंख्या की दृष्टि से ) लोकतांत्रिक ( राजनीतिक ) समाज में स्वतन्त्रता और लोकतंत्र की व्याख्या दुबारा करनी होगी या फिर राजनेताओं को ही इस विषय में सही जानकारी देनी होगी। लेकिन यह काम कौन करेगा ? ( बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा ) । इस देश के वर्तमान राजनेता, किसकी बात सुनते हैं, किस पर उन्हें भरोसा है। राजनीति को सत्ता हासिल करने का हथियार बना दिया है इन लोगों ने हमारे देश में. हमारे इन होनहार राजनेताओं ने अपने कर्मों से सारी परिभाषाएं बदल दी हैं। राजनीति का अर्थ भ्रष्टाचार और सत्ता हथियाना भर रह गया है। जनता को किसी ने जनार्दन कहा था - किसी ने। लेकिन आज राजनेताओं की दृष्टि में जनता तो मनुष्य के दर्जे से भी निकाल बाहर कर दी गयी है।
सत्ता हासिल करने के लिए राजनेता ( नेता ) कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकता है, उसे हर तरह की छूट है।
वह जनता को लूट सकता है, सरकारी धन का अपव्यय कर सकता है, गबन कर सकता है, अवैध खनन कर देश की भूगर्भ संपदा को कौड़ियों के मोल बेचकर अपना खजाना भर सकता है, देश में अगर उसके बैंक खाते भर जायेँ तो विदेशों के बैकों में अकूत धन इकट्ठा कर सकता है और लाखों, करोड़ों देश वासियों को भूख से मर जाने को बाध्य कर सकता है। सार्वजनिक सेवाओं को मन मरजी कीमत पर अपने परिजनों को सौंप सकता है - इस दलाली में अपने समर्थकों को भी लाभान्वित कर सकता है और दूसरी ओर गरीब जनता सब कुछ सह लेती है। उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं। सरकारें, कोर्ट कचहरी, न्याय व्यवस्था, पुलिस, सब कुछ केवल अमीरों और राजनेताओं के लिए ही तो हैं हमारे देश में । मजबूर और गरीब आदमी को हमारे देश में न्याय/इन्साफ नहीं मिलता.आम आदमी इन्साफ माँगने अदालत तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि हमारे देश में कानून और कानूनी सहायता इतनी महंगी है कि केवल धनवान ही उसकी शरण में जानेकी हैसियत रखता है।
सत्ता लोलुप राजनेता केवल सत्ता प्राप्ति के लिए देश का इतिहास बदलकर रख देना चाहते हैं। सामान्य जनता में फूट, घृणा , भेदभाव, ( जाति, भाषा, प्रांत, क्षेत्र, गाँव और शहर, शिक्षा के आधार पर ) पैदा कर, लोगों को आपस में लड़वाकर स्वयं सत्ता का सुख ( ऐयाशी के हद तक ) लूट रहे हैं। हमारे राजनेताओं ने तो अंग्रेजों को भी मात दे दिया है - क्रूरता, नृशंसता, बर्बरता, अन्याय, अत्याचार और लगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर, उन्हें गुमराह कर, देश को ही भीतर से तोड़ने के लिए षडयंत्र रच रहे हैं। इधर नफ़रत कि ऎसी आंधी इन राजनेताओं ने फैला रखी है कि हर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इन दोनों आन्ध्र प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर इस नफ़रत कि राजनीति का शिकार होकर लहूलुहान हो गया है। जनता तड़प रही है, बिलख रही है, लेकिन उनके आंसू, राजनीतिक दलों को दिखाई नहीं देते। राजनीतिक दलों के अपने मुद्दे हैं, जिनका कोई सरोकार जनताके हितों से नहीं है. आज हमारे राजनयिक देश को जोड़ने के बदले उसे तोड़ने के अभियान में जी जान से लगे हुए हैं। अपने क्षुद्र स्वार्थों ( लक्ष्यों ) को पूरा करने के लिए उन्होंने जो नफ़रत का जाल बिछाया है उसमें निरीह और निर्दोष जनता का दम घुट रहा है। आजादी के बाद के इन वर्षों में हमने अपनी एकता बहुत तेजी से खोई है और यह प्रक्रिया तेजी से सक्रिय है।
देश के किसी भी भूभाग का सामाजिक और आर्थिक विकास उस प्रदेश की सरकार ( राजनेता ) के हाथों होता है, इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं, उनसे सही ढंग से काम लेना जनता का प्रथम अधिकार है - जनता को इस अधिकार कोई वंचित नहीं कर सकता। विकास के मुद्दे पर कभी किसी भी व्यक्ति या समूह को किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। विकास के मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही पूछी जा सकती है। लेकिन इस विकास के मुद्दे का विकृत राजनीतिकरण करना जनता के हित में नहीं हो सकता।
देश में आर्थिक विकास की गति सभी प्रान्तों न में एक जैसी नहीं है - आर्थिक असामनता और अन्य समस्याएं बहुत सारी मौजूद हैं। इसके लिए जिम्मेदार तो सरकारें ही हैं.हमारे देश में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में कभी संतुलन नहीं रहा। देश के विकास के मुद्दे पर कभी दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। राष्ट्रीय संकट के समय भी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के खिलाफ आपसी लड़ाई में उलझे रहते हैं। यह बड़ी विडम्बना है .जनता इन स्थितियों से परेशान है। लेकिनह उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जब भी जनता सरकार बदलकर नई सरकार लाने का प्रयास करती है तो वह नई सरकार भी सत्ता पर आने के बाद पहले से अधिक भ्रष्ट और बदतर शासन और प्रशासन ही जनता को देती है।
पिछले कुछ वर्षों से आन्ध्र प्रदेश ऎसी ही एक घातक नफ़रत की राजनीति का शिकार हुआ है। विकास के मुद्दे को छोड़कर राजनीतिक दलों और राजनेताओं ने क्षेत्रीयता का मुद्दा उठाया है । एक ही भाषा, संस्कृति और रहन सहन, आचार, विचार और व्यवहार में अचानक लोगों को अलगाव और भेदभाव नजर आने लगा है। कल तक जो अपने थे वे अपने आप को अलग घोषित करने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। सन १९४७ में भारत-पाक विभाजन की परिस्थितियों याद आ रहीं है, जब कि तब हमारा दुश्मन अँगरेज़ था जिसने ह्जिंज्दुओं और मुसलमानों में फूट डालकर दो राष्ट्रों का फार्मूला देकर देश को दो टुकड़ों में बांटकर चला गया, जिसकी त्रासदी आज तक हम भुगत रहे हैं। लेकिन आज हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे अपने ही लोगों के खिलाफ, अपनों को ही पराया घोषित करके यह लड़ाई किसके हित के लिए। एक देश के वासी - एक प्रांत के वासी अचानक दुश्मन कैसे हो जाते हैं ? मतभेद हो सकते हैं कुशासन या बुरे शासन के लिए या सरकारी भ्रष्टाचार के लिए आम जनता कैसे जिम्मेदार है। और आज तक की सरकारों में सभी प्रान्तों के - सभी क्षेत्रों के नेता रहे हैं। फिर किसी एक क्षेत्र के लोगों से यह नफ़रत की राजनीति क्यों खेली जा रही है। रिश्ते नाते, शादी-ब्याह आदि के सुदृढ़ बंधन में बंधे हुए हैं लोग, बरसों से सामाजिक जीवन लोगों का खुशहाल है। सामाजिक और सांस्कृतिक तौर तरीकों में स्थानीय रंगत के साथ लोगोंमें स्नेह और सौमनस्य का भाव अकूत भरा हुआ है। स्थानीय और गैर-स्थानीय के नियम को कैसे लागू किया जा सकता है।
लेकिन पिछले कुछ महीनों में आन्दोलन के नाम पर सारे प्रदेश में जो नफ़रत के बीज बोये गए हैं अब वे बीज फल देने लगे हैं। उसीका परिणाम आज हम देख रहे हैं। कल एक रेलगाड़ी में छोटी सी झड़प को लेकर एक युवक पर स्थानीय युवाओं के एक समूह ने हमला किया और आतंकित किया. इस तरह की सी स्थिति में आम आदमी का जीवन शहरों में कामकाज के स्थानों में होने लगी हैं। इस नफ़रत का प्रचार करने के लिए राजनैतिक दलों ने अपने अपने समूह बना रखे हैं। खुलकर मीडिया में भडाकाऊ भाषण दिए जाते हैं और उस पर कोई रोक नहीं होती.मौजूदा सरकार भी लाचार दिखाई दे रही है।ऎसी स्थिति में आम जीवन तहस नहस हो जाता है. आम जनता में व्यवस्था के प्रति आक्रोश की भावना जागती है। लोगों का विश्वास सरकार पर से उठ जाता है.जनता असुरक्षित महसूस करती है । जब राज्य में ऎसी कोई राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा हो जाए तो यह सस्रकार और राजनीतिक दलों का और साथ ही जनप्रतिनिधियों ( निर्वाचित ) का कर्तव्य है कि वह इन समस्याओं को अपने स्तर पर सुलझाने के लिए कारगर कदम उठाये और जनता को राहत प्रदान करे। राज्य के विभाजन का हो या एकीकरण का या अन्य कोई भी संकट जैसे क्षेत्रीय मामले ( जल के बंटवारे का या किसानों को मुफ्त बिजली वितरण का आदि ) जो भी विवाद होते हैं उन्हें सुलझाना सरकार का कराव्या है. सरकार को प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ मिल बैठकर बातचीत के जरिये जनता की समस्याओं को संवाद के माध्यम से सुलझाना चाहिए .लेकिन दुर्भाग्य से सरकार और अन्य राजनीतिक दलों में आज कोई तालमेल नहीं देखा जाता। प्रतिपक्ष के राजनेता सामान्य जनता की मुश्किलें हल्कराने के स्थान पर उनकी मुश्किलें और अधिक बढाने में विश्वास करते हैं। राष्ट्रीय संकट के अवसर भी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने में ही लगे रहेते हैं।
आज आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना राज्य के गठन कि मांग जोरों पर है, यह मांग केवल तेलंगाना प्रदेश के राजनीतिक दलों की मांग है, इन राजनीतिक दलों ने इस प्रदेश की जनता को अपनी दलीले देकर विभाजन की दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. जनता इस मांग के परिणामों से अनभिज्ञ है लेकिन यह मामला अब एक जन आन्दोलन का रूप ले चुका है। प्रदेश में लोगों के बीच कई तरह की शंकाएं पैदा हो गयी हैं। राज्य के कर्मचारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के कामगार लोग भी अब इस विचाजन की राजनीति से आहत हो गए हैं। तेलुगु भाषा की एकरूपता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तेलुगु संस्कृति के विभिन्न आंचलिक स्वरूपों को अलगाववाद के चश्मे से दिखाया जा रहा है। आम जनता दिग्भ्रमित है। नेता लोग इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित हैं - शिक्षण संस्थाएं । स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षा केंद्र, चाहे वह सरकारी हो गैर सरकारी, सभी शिक्षा केंद्र बंद हो गए हैं या बंद कराये गए हैं। राज्य का और प्रदेश का विकास थम गया है। आन्दोलन के नाम पर आत्महंता कार्यकलापों से सामाजिक, आर्थिक विचलन की प्रक्रियासा सर्वत्र व्याप्त हो गयी है । बिजली, पानी के सेवाएं बाधित हुई हैं। सरकार की आमदनी करोड़ों रुपयों की ख़त्म हो गयी है। परिवहन सेवाओं के हड़ताल पर चले जाने से राज्य में यातायात और आवागमन अवरुद्ध हो गया है। उधर केंद्र सरकार कोई ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं दिखाई देती। एक गतिरोध की स्थिति लोगों को परेशान कर रही है।
जिस राज्य या राष्ट्र की युवा पीढी और शैशव और किशोर आयु के छात्रों की शिक्षा इस तरह अपने ही लोगों की आपसी राजनीति का शिकार हो जाए तो उस राष्ट्र का विकास कैसे संभव है ? शिक्षण संस्थाओं को राजनीति से हमेशा दूर रखना चाहिए, आज हमें ऐसे कानून की जरूरत है। न्यायपालिका की तरह देश की शिक्षण व्यवस्था को भी स्वतंत्र होना चाहिए, तभी देश में एक प्रभावी और आदर्श शिक्षा तंत्र का विकास होगा। देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा और देश को चलाने के लिए सुशिक्षित और सुसंस्कृत युवा पीढी तैयार होगी। राजनीतिक हस्तक्षेप से हमारी शिक्षा प्रणाली अपंग हो गयी है - निस्सहाय हो गयी है। हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर राजनेता शिक्षण संस्थाओं का दोहन करते हैं जो कि भारत जैसे लोकतंत्र के आअत्मघाती है। इस पर विस्तार से विचार करना चाहिए। अब समय आ गया है कि देश के शिक्षाविद इस समस्या पर गंभीरता से विचार करें और कोई ठोस समाधान देशवासियों को प्रदान करें। देश में शिक्षा के गिरते मानदंडों ( स्तर ) के प्रति माता-पिता चिंतित हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मूल्यों का ह्रास तेजी से हो रहा है। सरकार की शिक्षा नीतियों पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस अपेक्षित है। शिक्षा के स्तर को कैसे ठीक किया जाए - इस पर विचार होना चाहिए। गुणवत्ता आज एक समस्या हो गयी है। राजनीतिक आन्दोलन शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित न करें - ऐसा कोई कानून शीघ्र बनना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के अलावा ( जो छात्र नहीं हो, या असामाजिक तत्वों को ) अन्य को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं के छात्रावासों में केवल नामांकित
( अनुक्रमांकित ) छात्रों को ही रहने की अनुमति मिलनी चाहिए, अन्य को नहीं। इस नियम का कार्यान्वयन सख्ती से होना चाहिए. देश के अधिकतर विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में बाहरी लोग आकर निवास करते हैं और अराजकता फैलाते हैं, उनकी आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं होती. आज अधिकतर उच्च शिक्षण संस्थाओं के छात्रावासों में बाहरी लोग अनधिकृत रूप से गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपना स्थाई ठिकाना बनाकर रह रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।
ये स्थितियां जब तक नहीं सुधरेंगी तब तक उच्च शिक्षण की संस्थाएं अपने अकादमिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगी। इन सुधारों के लिए सरकारको अधिक कारगर उपाय और तरीके सोचने होंगे और सख्ती से लागू करने होंगे।
शिक्षण संस्थाओं को राजनीतिक गतिविधियों से दूर या अलग रखने के लिए कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है।

देश का सरकारी तंत्र कितना भोला है ?

2011-10-05T11:05:00.000-07:00

भारत सरकार ने देश की गरीबी रेखा तय करने के लिए जो फार्मूला अपनाया है वह न केवल हास्यापद है बल्कि अत्यंत लज्जाजनक तथा अपमानजनक भी है। मान्टेक सिंह आहलूवालिया जैसे तथा कथित अर्थ शास्त्री और प्रधान मंत्री के वित्त सलाहकार कहे जाने वाले मेधावी वित्त प्रबंधक के नेतृत्वा में भारतीय आर्थ प्रणाली की इस तरह की विडम्बना -पूर्ण व्याख्या बहुत हीआक्रोशजनक है। देश की जनता दुखी है इस तरह की सूचनाओं को जाकर। भला हो मीडिया का जो आजकल हर छोटी और बड़ी सूचनाओं को देश वासियों के समक्ष उजागर कर रहा है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी बहुत साँरी महत्वपूर्ण सूचनाएं आज जनता तक पहुँच रहीं हैं इसीलिए बहुत सारे घोटाले जनता के विचार-क्षेत्र में आ रहे हैं। गरीबी की रेखा को तय करने के लिए शहरी आदमी की आय ३२/- रुपये और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए महज २५/- रुपये तय करना कितना अमानवीय है और क्रूर है इसका अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि जब यह खबर सामने आयी तो वित्त मंत्रालय में हड़कंप मच गया और सारे वित्त प्रबंधकों ने तत्काल उसकी सफाई दे डाली कि ये आंकड़े सही हैं और इसे उचित सिद्ध करने के तकनीकी कारणों को रेखांकित करने में लग गए। ( यहाँ मान्टेक सिंह साहब की सक्रियता भी गौरतलब है ) । किसी ने बहुत सही चुनौती दे दी उनको कि वे ३२/- रुपये में एक दिन गुज़ार कर दिखाएँ इस देश में आज की तारीख में। सरकार को इस बात का भय है कि अगर इस राशि को बढ़ा दिया जाए तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में भारी इजाफा हो जाएगा जिससे देश की तथा कथित ( कृत्रिम ) छवि बिगड़ जायेगी.इन ३२/- रुपयों में प्रतिदिन के अनुमानित खर्च का आबंटन भी बहुत उदारता के साथ दर्शाया गया है। जिसमें भोजन के अलावा, मकान का किराया, बच्चों की पढाई का खर्च, नौकरी के लिए आवागमन का खर्च, कपड़ों का खर्च आदि शामिल हैं। यह निर्धारित राशि कितनी मजाक उडाती है, हमारे लोकतंत्र का। जब कि सस्ता खाना केवल भारत के संसद भवन में केवल सांसदों को ही उपलब्ध है वह भी रियायती कीमतों पर। ३२/- रुपये वाला खाना बढ़िया खाना केवल संसद भवन के भोजनालय में उपलब्ध है जहां आम आदमी सपने में नहीं पहुँच सकता। हमारे देश का अमीर सांसद सबसे सस्ता भोजन संसद में करता है जब कि उनका करदाता ( जिसके पैसे से ये सांसद मन पसंद महँगा भोजन करते हैं ) भूखे और नंगे रहते हैं। वाह रे लोकतंत्र तेरी दुहाई है दुहाई। सांसदों के ऐशो आराम का सामान आम आदमी अपना पेट काटकर अनेकों तरह के त्याग और परिश्रम से जुटाता है और वह खुद भूखा रह रहा है। आज कि बढ़ती हुई महंगी के प्रति कोई भी राजनेता संवेदनशील नहीं दिखाई देता। राजेंता आम आदमी को, सरकारी कर्मचारियों को अपने स्वार्थ के लिए जन आन्दोलनों में झोंक देते हैं, उन्हें कार्यालयों में काम से बहिष्कार करने के लिए उकसाते हैं ( भड़काते हैं ), बिना वेतन के हड़ताल करने के लिए मजबूर करते हैं और जब महीने के अंत में उन्हें काम बिना वेतन नहीं - की मार झेलनी पड़ती है तो ये नेता अपना पल्ला झाड लेते हैं। राजनेताओं के लिए ऎसी कोई शर्त लागू नहीं होती। उन्हें हर महीने ( कम से कम एक लाख रूपये ) वेतन के रूप में प्राप्त हो ही जाता है। आज सरकारी कर्मचारी से लेकर निजी क्षेत्र के अनेकों कर्मचारी और अधिकारी गण ऐसे ही एक बड़े आन्दोलन का हिस्सा ( जबरदस्ती ) बनाए गए हैं उनका वेतन कट गया है। वे लाचार और बेबस हैं, उनसे जबरदस्ती इस नि:सहाय स्थिति को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया है। जब कि सांसद और विधायक अपना पूरा वेतन ले रहे हैं। अब देखना है कि केंद्र सरकार इस गरीबी की रेखा के लिए कितनी राशि निर्धारित करती है ( पुनर्विचार तो करना ही होगा ) इनकी क्या समझ है। ऐसे निर्णयों पर सरकार के सारे प्रतिनिधि खामोश क्यों रहते हैं। आम आदमी हमारे देश का बहुतही लाचार और बेबस है । उसे सहनशीलता का अमृत पिला दिया गया है। वह सब कुछ सह लेता है और अपनी नियति मानकर ज़िंदगी बसर कर लेता है।
इस विषय पर सही सोच वाले नागरिकों की बहुत तीखी प्रतिक्रया सामने आयी है। अब धीरे धीरे देश जाग रहा है।
( ऐसा कभी कभी अचानक लगने लगता है ) अन्ना हजारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और आन्दोलन कारियों ने इधर हमारे देश की सामान्य जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत दी है और इस महामारी से मुक्त होने के लिए सारे देश ओ संगठित किया है। अंतत: एक ऐसा नेतृत्व उभरकर सामने आया है जो कि आगामी दिनों में कारगर उपाय निकाल लेगा, देश की ऎसी समस्याओं से जूझने का। आज हमें अपने नेताओं को उनके कर्तव्य को याद दिलाने का अवसर आ गया है। लोगिन में धीरे धीरे हिम्मत जुट रही है लेकिन अभी बहुत लम्बी दूरी तय करनी है। साधारण लोगो का विश्वास सरकारी तंत्र पर से पूरी तरह से उठ गया है। इसे फिर से बहाल करने के लिए हमें व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। अन्ना ने सही कहा है कि हमें एक और आजादी की लड़ाई लड़नी है। हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज के स्वरुप को साकार करने के लिए परस्पर विभेदों को भुलाकर एक जुट होना पडेगा, जो कि कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अब वह समय आ गया है जब हम अपने जन - प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाएं ।
हमें देश में हर स्तर पर सुशासन की आवश्यकता है जो आज तक हमें उपलब्ध नहीं हुई। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने राजनेताओं से ( जो कि जनता के सेवक भी हैं ) सुशासन की मांग करें और उनसे सुशासन ही करवाएं।
( गुड गवर्नेंस ) अन्ना हजारे ने जनालोकपाल बिल को अगले शीतकालीन सत्र में संसद में प्रस्तुत करने की मांग की है, अन्ना हजारे की इस मांग में सारादेश शामिल है। आज अन्ना की आवाज देश कीआवाज बन गयी है। निश्चित रूप से अन्ना की यह आवाज और अन्ना का यह दृढ संकल्प सरकार के लिए चेतावनी है। अन्ना ने देशवासियों को आन्दोलन का नया अर्थ दिया है। आन्दोलन का अर्थ हिंसा या तोड़फोड़ नहीं होता। आन्दोलन का अर्थ विरोध प्रदर्श लेकिन शालीन और शांतिपूर्ण तरीके से, बातचीत के जरिये अपनी मांगों को मनवाने का तरीका ही आज का जन आन्दोलन होना चाहिए। इस प्रक्रिया में निश्चित ही समय लगता है। दोनों पक्षों को एक आम सहमति बनानी पड़ती है। आम सहमति से ही विभेद सुलझाते हैं। आम सहमति ही सब विभेदों का हल हो सकती है ।

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति तत्काल की जाये

2011-06-09T10:19:00.000-07:00

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद में पिछले एक वर्ष से कुलपति का पद रिक्त पडा हुआ है .
केन्द्र सरकार के द्वारा शासित यह विश्वविद्यालय पिछले एक वर्ष से सरकार की घोर उपेक्षा का शिकार बना हुआ है.
नियमित कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय का अकादमिक, प्रशासनिक तथा विकास का सारा कार्य ठप्प हो गया है.
एम वर्ष से भी ज्यादा अवधि से प्रशासन में ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. नित्यप्रति नई नई समस्यायें पैदा हो रही हैं जिनका
समाधान तत्काल न होने के कारण प्रशासन और कर्मचारियों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसके परिणाम स्वरूप
इधर कुछ दिनों से शिक्षकेतर कर्मचारीगण अपनी कुछ मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हडताल/आन्दोलन पर अडे हुए हैं, जिसका
समंजस समाधान न होने के कारण विश्वविद्यालय का अकादमिक, परीक्षा-संबंधी कामकाज रुक गया है. कुलपति के ही साथ विश्वविद्यालय
के कुलसचिव का पद भी रिक्त पडा है जिस पर नियुक्ति की अनिवार्यता है. दोनों ही पद विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए अतिप्रमुख होते हैं .
देश में अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यलय का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है जो कि सारे देश भर में
विधेसी भाषा एवं साहित्य के अध्ययन, अध्यापन तथा शोध के लिए जाना जाता है. यूरोपीय भाषाओं के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध के साथ साथ, विभिन्न विदेशी भाषाओं के मध्य अनुवाद तथा तुलनात्मक- शोध तथा तुलनात्मक भाषा-विग्यान के अध्यापन के लिए यह वि वि विश्व विख्यात रहा है. यहां देश विदेश से बडी संख्या में विद्यार्थी विदेशी भाषाओं ( और अंग्रेज़ी भाषा तथा साहित्य) में महारथ हासिल करने के लिए दाखिला लेते हैं. विश्वविद्यालय का परिसर में समन्वयात्मक अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश का बहुत ही सुन्दर परिद्रिश्य दिखाई देता है. ऐसा विश्वविद्यालय दुर्भाग्य से सरकार की उपेक्षा का शिकार हो गया है . केन्द्र सरकार को इस विश्वविद्यालय के शैक्षिक विकास को पुन: पटरी पर लाने के लिए शीघ्र ही कुअलपति तथा कुलसचिव की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए. कुलपति के चयन की प्रक्रिया जटिल और संश्लिष्ट होती है इसीलिए इसमें काफ़ी समय भी लग जाता है. किन्तु यदि सरकार चाहे तो किसी भी जटिल काम को सरल भी कर सकती है. सरकार की तत्काल कार्यवाही इस विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालय की शैक्षिक प्रगति को अवरुद्ध होने से बचा सकती है .

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद में पिछले एक वर्ष से कुलपति का पद रिक्त पडा हुआ है .

2011-06-09T10:17:00.000-07:00

A premium Central University without a Vice Chancellor for an year and The Government does not bother to appoint one !

2011-06-08T10:51:00.000-07:00

The English and Foreign Languages University, established by an act of parliament with a vision to offer World Class Language and Literature teaching in English and Foreign Languages, is now facing a strangled death situation due to sheer negligence of the Ministry of HRD, which has the responcibility of providing infrau-structure as well as adequate teaching and Non-teaching staff. Unfortunately the Government has totally forgotten to take this university in to cognisense even to appoint a new Vice-Chancellor ever since the former Vice-Chancellor completed his tenure and relinquished office one year ago. Due to the Callous and careless attitude,the central government has driven the University in to total disarray and confusion, without any direction and total management failure. The day to day problems are increasing and sometimes the the very serious probles of grave nature have become very common. The University has come to a grinding halt without any developpment in the absence of a fulfledged Vice-Chancellor. The unrest among the Non-teaching staff has gone to the extent of frequent protests and strikes which brings the university administration to a grinding halt. Students problems are causing regular hinderence to the academic progress of the prestigious University. The development of infrastructure has come to a halt due to lack of decision making authority. New academic year is in the offing and the admission process is threatened due to dead-lock between the University authorities and the Non-teaching staff over an issue of excess payment and its recovery. The Incharge
Vice-Chancellor ( VC of MAANU ) has been very kind and considerate to look in to the situation and has been trying his best to sustain the regular activities of the University, but due to his preoccupations in his own University it becomes difficult for him to give full time to this newly established University, which demands a full time Vice-Chancellor of its own. There have often studetn's unrest due to various problems and also due to the effect of the ongoing agitation which has been spearheaded by the neighbouring University campus. The OU Campus exerts a lot of plolitical pressure on the EFL-U Campus in many ways which also becomes detrimental to the academic activities of the the University. One Year of vaccum without a regular vice-chancellor for such a premium istitution of national importance and of international recognition is pathetic and deplorable.The Government should act immediately on priority basis and appoint regualr vice-chancellor to bring back the university on to the track, so that the losses which have occured during the last one year may be compensated.

सत्ता बनाम देश बचाओ आन्दोलन

2011-06-08T10:02:00.000-07:00

देश में भ्रष्टाचार के विरोध में तीव्र आक्रोश अपने चरम पर आ पहुंचा है । भ्रष्टाचार विरोधी सुनामी भारत में दस्तक दे चुकी है इसे अब कोई नहीं रोक सकता। आम जनता किसी भीतरह की कुर्बानी देनेके लिए सन्नद्ध हो गई है। लोगों ने कमर कास लिया है। भ्रष्ट राजनीति और देश कि नौकरशाही व्यवस्था के साथ साथ अपराधीकृत राजनीति का घिनौना रूप अब बेनकाब हो गया है। घोटालों की राजनीत अब अनावृत्त हो चुकी है। नामी गिरामी उद्योग घराने से लेकर व्यावसायिक दलालों का भंडाफोड़ हो गया है। न्यायपालिका अपना काम करने के लिए कमर कास ली है। आम जनता में देर से ही सही एक जनचेतना जाग गयी है। सताधारी राजनेता की नींद उड़ गयी है। सता पक्ष जन आन्दोलन को कुचलने के घिनौने हथकंडे अपना रहे हैं वह भी बेशर्मी से। रातों रात निहथ्थे, निर्दोष आम लोगों पर सशस्त्र बल अपना पौरुष प्रदर्शन करते हैं। तथाकथित गांधीजी और नेहरूजी के सिद्धांतों का पालन करने का ढोंग करने वाली तथाकथित वाली सरकार इन निहत्थों पर बल प्रयोग करते हुए ज़रा भी शर्मसार नहीं हुई। प्रधान मंत्री महोदय अनभिज्ञता की गहरी नींद सो रहे हैं। वे करें भी तो क्या, तंत्र के धागे तो किसी और के हाथों में हैं । जन समर्थित हर आन्दोलन ऐसे ही रौंदा जाता है। जन समर्थित आन्दोलन को कुचलने के लिए उसे किसी न किसी सता विरोधी राजनीतिक दल से जोड़ दिया जाता है और उसे सिद्ध भी कर दिया जाता है। सत्ता के खेल निराले होते हैं। सत्ता का विरोध, जनता के कल्याण के लिए जब किया जाए वह तब - लोकतंत्र में जायज़ होता है। लेकिन आज की हमारी सरकारें ( जो कि जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधियों की सरकार है ) अपने आप को तानाशाही संस्कृति में ढाल चुकी है । बहुत दुःख होता है ऎसी परिस्थितियों को देखते हुए। क्या आम आदमी का कोई अधिकार ही नहीं रहा - इस देश में। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव - चाहे किसी भी विचारधारा के हों - हैं तो वे आम नागरिक ही। विरोध का स्वर दबाने के लिए सत्ता पक्ष के नेता हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और सवाल का जवाब पलट वार करके करते हैं। सवाल पूछना के लिए लोकतंत्र में किसी भी अर्हता या योग्यता या पात्रता की आव्यशाकता नहीं होती लेकिन जब भी कोई सरकार को उनकी गलत नीतियोंके लिए ललकारता है तो उसे उत्पीडित किया जाता है, उसे तरह तरह से सताया जाता है,उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उस पर अनेक तरह के आपराधिक मामले दर्ज कर दिए जाते हैं और उसे देश द्रोही सिद्ध कर उसे ख़त्म कर दिया जाता है। लोगों में भय और आतंक का वातावरण उभर कर आ रहा है। सत्ता पक्ष लोगों को मासिक रूप से अपंग बनाना चाहती है। हर राजनीतिक दल का यही एजेंडा है। कोई भी दल आम आदमी अथवा देश में व्याप्त अराजकता, महंगाई, विदेशों में छिपाए काले धन की समस्या, सरहद पार के आतंकवादी हमले आदि के बारे कोई भी समाधान नहीं निकालना चाहते है , केवल भोली भाली जनता को सत्ता और विपक्ष की लड़ाई में उलझा कर रख देना चाहते हैं। आम आदमी के पास केवल अपनी रोज़ी रोतीकमानेभर का ही समय बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, वह उपरोक्त समस्याओं में कहाँ से उलझेगा। उसे उम्मीद रहती है अपने जन प्रतिनिधियों से - लेकिन वे कितने भ्रष्ट हैं - इसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है।
पिछले दिनों की घटनाओं को सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी राजनीति का मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। जन लोकपाल विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें काफी अड़चनें सरकार पैदा कर रही है - यही बात जनता को समझ में आती है। सरकार क्यों इस विधेयक को जनता के अनुकूल मांगों के अनुकूल स्वीकार नहीं करती - इसका उत्तर सरकार क्यों नहीं देना चाहती ? क्यों सरकार जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। जब राजनेता ( सत्ता और विपक्ष - दोनों पक्षों के ) भ्रष्टाचार में डूबे हों तो वे कैसे ऐसे विधेयक को स्वीकार करेंगे जो उनके ही विरुद्ध कार्रवाई करने वाली हो । लेकिन अब समत आ गया है कि सरकार को जनता के हर सवाल का जवाब देना ही पडेगा।
राष्ट्रीय संकट के समय या राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे देश के राजनीतिक दल एकजुट कभी नहीं होते। विदेशों में ऐसे मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष दोनों एकजुट होकर परस्पर दोषारोपण की राजनीति न करते हुए, देशवासियों के हित में समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं । अनेक अवसरों पर दोनों पक्ष एक ओर हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश हमने कभी ऎसी स्थिति नहीं देखी। ( सिवाय बाहरी आक्रमण की स्थिति को छोड़कर ) ।
आज देश बहुत ही गहरे संकट से गुज़र रहा है। कई लाख -करोड़ रुपयों की राशि ( राष्ट्रीय संपत्ति ) काले धन के रूप में अवैध तरीके से विदेशी बैंकोंमेंजमा है जिससे राष्ट्र की सारी गरीबी दूर की जा सकती है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुँच चुका है, यह ऐसा समय है जब कि सभी को एकजुट होकर इस धन को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए । साथ ही देश के भीतर दमनकारी नीतियों का रास्ता छोड़कर जनता के हित में सत्ता को नीतिगत निर्णय लेने का साहस होना चाहिए।
किसने सोचा था कि गांधी, नेहरू, अम्बेडकर,फुले, दयानंद सरस्वती, टैगोर का यह देश आज ऎसी दीन और दयनीय स्थिति में होगा जहां केवल भ्रष्ट राजनीति ही देश का वर्तमान और भविष्य हो ।
हम सामान्य वर्ग के अति सामान्य नागरिकों को कब इस महामारी से मुक्ति मिलेगी।
दाई में ula

भारत विश्व कप - विजेता

2011-04-03T11:31:00.000-07:00

२ अप्रैल २०११ भारतीय खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन और रात के ९ बजाकर ३० मिनट पर सारा देश थम गया। एक सौ बीस करोड़ लोग एक साथ देश के कोने कोने से जश्न और उत्सव के रंग में रंग गए। प्रादेशिक, भाषिक, मज़हबी और सांस्कृतिक विभेदों से ऊपर उठाकर सारे देश ने एक जुट होकर इस टीम इंडिया की जीत को हृदय की गहराइयों से अनुभव किया और देश के लिए एक होकर समर्पित हो गए - इस महान क्षण को अपने मन-मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए समाने के लिए। सारा देश इस इतिहास का हिस्सा बन गया। क्रिकेट की इस जीत ने सारे देश को एक कर दिया। सारे भेद-भाव मिट गए, छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, आबाल-वृद्ध, हरेक ने इस खेल भावना को जिया और साकार किया। इस खेल ने देश में वह एकता भर दी जिसे पहले कभी देशवासियों ने अनुभव नहीं किया। ऐसे भी लोग जो क्रकेट से मुंह चिढाते थे वे भी क्रिकेट के इस अभूतपूर्व वातावरण में विलीन हो गए। आज हर देशवासी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत से गौरवान्वित हुआ है और अपार गर्व का अनुभव कर रहा है। निश्चित ही यह जीत विश्व में भारतीय खेलों का एक नया इतिहास रचेगा। भारत का क्रिकेट प्रेम आज विश्व भर में गौरव और आदर का पात्र बन गयाहै। भातीय टीम की इस जीत के पीछे देश के १२० करोड़ लोगों की भावनाएं साथ रहीं। यह एक अति-विशिस्ट उपलब्धि का समय है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है इसमें सफलता हासिल करना आज विश्व मंच पर एक अनूठी चुनौती है। इस खेल के नियम भी निराले हैं। सन १९८३ से लेकर आज तक इस खेल के प्रारूप कमें कई बदलाव आये हैं। आज का प्रारूप ( एक दिवसीय खेल का ) पहले से बहुत अलग हो गया है, बल्कि यह कहना होगा इसे अधिक कठिन तथा चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है। इसमें रोमांच का पुट अब अधिक बढ़ गया गई। मैच के आखिरी गेंद तक भी हार-जीत का फैसला नहीं हो पाता है - लोग तनाव में आ जाते हैं। यह तनाव असहनीय भी हो जाता है जिस कारण कई लोगों ने अपनी जानें भी गवाई हैं । मौजूदा विश्व कप प्रतियोगिताओं में भारत जिस तरह से एक के बाद एक पडावों को पार करता हुआ जीत की ओर अग्रसर हुआ है, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है। हमारी टीम ने सही सूझ-बूझ के साथ अपनी रन नीतियाँ तय कीं। इसमें कप्तान महेंद्रसिंह धोनी और कोच गैरी कर्स्टन का बहुत बड़ा योगदान है। फिर टीम में सचिन जैसे महान खिलाड़ी की उपस्थिति एनी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा क़ा स्रोत बनती है। सचिन क़ा शालीन और संयमित तथा गौरवमय व्यक्तित्व अपने आप में एक विशेष अनुभूति प्रदान करता है। अचिन की मात्र उपस्थिति से साथी खिलाड़ी अपने को ऊर्जस्वित महसूस करते हैं। सचिन क़ा योगदान इस टीमके निर्माण में अद्भुत है.मैच जीतने के बाद टीम के सभी सदस्यों ने जिस खेल भावना से सचिन के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है वह अनुकरणीय है और ऐतिहासिक भी। आज के राजनेताओं को हमारी भारतीय टीम की खेल भावना से बहुत कुछ सबक लेना चाहिए। युवराज सिंह क़ा यह कथन कि सचिन ने २१ सालों तक भारतीय गौरव को अपने कन्धों पर रखकर उसे nibhaaya है तो आज उन्हें हम यह तोहफा देते हैं। इस विश्व कप को सचिन के नाम कर खिलाड़ियों ने जिस सम्मान और प्रेम का प्रदर्शन किया है वह महान मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। वीराट कोहली का यह पहला ही विश्व कप है जिसमें उन्हें खेलने का अवसर का मिला, उनका बनही यही जज्बा गौर तलब है। खिलाड़ी जब अपने वरिष्ठ खिलादियोंके प्रति इस तरह की भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं - इसके निहितार्थ समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुँचते हैं। इनमें छिपे हुए नैतिक मूल्यों की ओर एक बार हमारा ध्यान आकर्षित होता है। अभी हमारे समाज में ऐसे मूल्य बाक़ी हैं, बचे हुए हैं, जिसंकी हमें रक्षा करनी है। हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों ने अपने इस इस व्यवहार से देश के हर वर्ग को जागृत किया है। यह एक ऐसा अवसर है जब कि देश फिर से अपने खोते हुए नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को वापस लौटा लाये और एक नए समाज के पुनर्निमाण की प्रक्रिया शुरू हो सके। आज सारा देश इस महान उपलब्धि से अभिभूत है, भावाकुल है, भावोद्रेग की मन:स्थिति में है। इस जीत से सारा देश गदगद हो रहा है। सारे विभेद मिट गए हैं, यही सिलसिला चलता रहे। हम अपने सारे भेद-भाव मिटा दें और एकजुट हो जायेँ एक नए समाज को साकार रूप देने के लिए। सारे देश को बधाई - टीम इंडिया के हरेक सदस्य को बधाई और उन सारे कर्मचारियों और अधिकारियों को हार्दिक बधाई जिन लोगों के अथक प्रयासों से यह उपलब्धि हमें हासिल हुई है.

देश में क्रिकेट का उन्माद

2011-04-01T23:37:00.000-07:00

आज देश भर में क्रिकेट का बुखार अपने चरम पर है। किसी खेल के प्रति हमारे देश का इस प्रकार का जुनून काबिले तारीफ़ है लेकिन मीडिया जिस भांति इस खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए सारे दांव पेंच लगा रही है वह चिंता का विषय है। आज खेल-कूद और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बाज़ार का विषय बन गए हैं और केवल पैसा कमाने का माध्यम बनाकर रह गयीं हैं। सिनेमा से लेकर रंगमंच और खेल-कूद तक - सारे क्षेत्र बाज़ार के निशाने पर हैं। बाज़ार अकूत धनोपार्जन का स्रोत है। बाज़ार का सीधा समीकरण विज्ञापन की दुनिया से है। विज्ञापन और प्रचार से करोड़ों रुपयों या डालरों की कमाई मीडिया के तानाशाह कर रहे हैं। मीडिया को देश-प्रेम या राष्ट्रीय संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। वह केवल पैसे के लिए ही सब कुछ करती है। समूचे राष्ट्र को किसी भी घटना के खिलाफ या तरफ लोकचेतना को बनाने में मीडिया का ही दखल है। मीडिया जो दिखाती है, छापती है, उसे ही जनता देखती है और उसे ही सच मानती है, जब की हकीकत कुछ और ही होती है। आज हमारे चारों का वातावरण मीडिया के दखल से उतीदित है। देश जी आम जनता उसी ओर लहर की ओर बहती है जो लहर मीडिया पैदा करती है। क्रिकेट के विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन भारत जैसे गरीब देश में होना अपने आप में एक विडम्बना है । इस खेल में जो धन लगता है और जिस रूप में इसका वितरण होता है वह भी आम लोगों के लिए अकल्पनीय है। खिलाड़ियों से लेकर प्रायोजकों और मीडिया के प्रचारकों को अपार धन राशि की उपलब्धि होती है। इस धन का उपयोग देश के विकास के कार्यों के लिए नहीं किया जाता। केवल कुछ धनी समाज के हित में ही ये खेल और इनसे प्राप्त धन का उपयोग होता है। विश्व कप के मैचों को देखने के लिए अपार जाना समूह उमड़ पड़ता है । टी वी चैनलों में रात दिन केवल क्रिकेट संबंधी कार्यक्रम ही दिखाए जाते हैं। तरह तरह की व्याख्याओं विश्लेषणों द्वारा क्रिकेट संबंधी चर्चा जारी रखी जाती है। अखबार, पत्रिकाएँ, दृश्य और श्रव्य माध्यम अहर्निश क्रिकेट का ही राग आलापते रहते हैं।

चाहे कुछ भी हो, यह खेल हमारे देश का राष्ट्रीय खेल बन चुका है। सारा देश भारत के विजय की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत का फाइनल में पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इधर कुछ वर्षों से भारतीय टीम ने विजय का अभियान जो शुरू किया है, उसकी चरम परिणति विश्व कप की जीत में ही होगी। आज देश का हर व्यक्ति, हर उम्र का, इस खेल की बारीकियों को समझने लगा है. इसीलिए लोग इस खेल में रूचि ले रहे हैं। भारत - पाकिस्तान के सेमी फाईनल प्रतियोगिता ने नए कीर्तिमान स्थापित किये। फाइनल में भजी भारत की जीत को लोग निश्चित मान रहे हैं। लोगों के इस विश्वास और देश केप्रति ऐसे जज़बात के प्रति हम नमन करते हैं और कामना करते हैं कि हमारा देश विजयी हो।

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में ' शोध पत्रिका - ' समुच्चय' का लोकार्पण समारोह संपन्न

2010-11-09T09:03:00.000-08:00

अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं भारत अध्ययन विभाग द्वारा सद्य: प्रकाशित शोध पत्रिका ' समुच्चय' का लोकार्पण समारोह विश्वविद्यालय के प्रांगन में संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के पूर्व-कुलपति प्रो अभय मोर्य ने समुच्चय - पत्रिका लोकार्पण किया। समारोह में समुच्चय की समीक्षा उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के अध्यक्ष प्रो ऋषभदेव शर्मा ने किया। शिक्षण एवं शोध संस्थानों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिकाओं की उपयोगिता तथा महत्व और आवश्यकता - विषय पर स्वतंत्र वार्ता - दैनिक (हिंदी ) के संपादक डा राधेश्याम जी शुक्ल ने सारगर्भित भाषण दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के अंतर-अनुशासनिक अध्ययन संकाय के अधिष्ठाता प्रो माधव प्रसाद ने किया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन हिंदी एवं भारत अध्ययन विभाग के अध्यक्ष - प्रो एम वेंकटेश्वर ने किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र तथा अन्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र तथा प्राध्यापक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभागार पूरी तरह से भरा हुआ था। किसी भी पुस्तक लोकार्पण समारोह में छात्रों और प्राध्यापकों ऐसा जमावड़ा विरले ही पाया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण प्रो अभय मोर्य रहे - जो यहाँ के छात्रों के प्रिय कुलपति रहे। वे एक बहुत ही कुशल प्रशासक, कर्मठ शिक्षक, अनुशासनबद्ध शिक्षाविद के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में पहचाने जाते हैं। उंकी छवि विश्वविद्यालय में बहुत ही लोकप्रिय कुलपति के रूप में विद्यमान है। अनेक छात्र संगठनों उनके आगमन पर स्वागत में बैनर लगाए । बड़ी संख्या में पूर्व छात्र उनसे भेंट करने केलिए सभागार में पहुंचे। हिन्दी विभाग के एक वर्ष के पूरे होने के अवसर पर यह समारोह आयोजित किया गया था। विभाग के छात्र और प्राध्यापकों का सम्मिल्लित प्रयास रहा है। हिन्दी विभाग की स्थापना के एक वर्ष के उअपरांत यह बीते वर्ष की उपलब्धियों के आकलन का अवसर था यह। प्रो मोर्य ने इस विभाग की स्थापना अपने सत्प्रयासों से की थी। और छोड़ पत्रिका ' समुच्चय' के प्रकाशन का विचार भी उन्हीं का प्रदान किया गया था। वे विभाग के प्राध्यापकों द्वारा निरंतर शोध लेखन पर बल दिया करते थे ।उनके इस प्रोत्साहन को विश्वविद्यालय के अनेक लोग केवल एक जुनून या एक सनक मानते थे । इसीलिए कुछ बड़े विभागों ( जैसे - अंग्रेज़ी ) ने उनके इस प्रस्ताव की उपेक्षा की । इस व्यवहार से प्रो मोर्य क्षुब्ध रहे । उनकी अकादमिक दृष्टि बहुत दूरगामी थी और वे इस विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता की बुलंदियों पर स्थापित करना चाहते थे। लेकिन उनको अंतत: निराशा ही हुई। । उनकी योजनाओं को उनके प्रस्थान के बाद लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, यहाँ तक कि जिन कार्यों को उन्होंने प्रारम्भ किया था उन कार्यों को भी आज तक पूरा नहीं किया गया। वे वर्तमान प्रशासन से रुष्ट थे, और बहुत तीखी प्रतिक्रया भी उन्होंने की । छात्रावासों के रख रखाव , निर्माण आदि को लेकर
वे चिंतित थे।अपने असंतोष और गहरे दुःख को उन्होंने अपने लोकार्पण भाषण में व्यक्त किया।
लोकार्पण समारोह का प्रारम्भ सरस्वती वन्दना से हुआ। तत्पश्चात, विभाग के एम ए के छात्रों द्वारा एक प्रस्तुति (पावर पाइंट प्रणाली द्वारा ) दी गयी। कम्प्यूटर के भाषिक अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने विश्वविद्यालय तथा विभाग की गतिविधियों पर एक छोटा सा कार्यक्रम बनकर उपस्थित लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जो कि प्रभावशाली था। इस समारोह में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारी और प्राध्यापक गण मौजूद थे। विभाग के छात्रों के अलावा दूसरे विश्वविद्यालयों के छात्र भी उपस्थित हुए।
सर्वप्रथम मंचासीन विद्वानों के करकमलों से ' समुच्चय' पत्रिका का लोकार्पण किया गया। प्रो ऋषभदेव शर्मा ने पत्रिका की समीक्षा ( आलोचना ) करते हुए कहा कि। यह पत्रिका - सम्पादक द्वारा घोषित नीतियों के अनुकूल नहीं है। शोध पत्रिका में उन्होंने कुछ आलेखों पर तीखी आलोचना प्रस्तुत की। प्रो शर्मा के अनुसार- समुच्चय का प्रवेशांक आशा के विपरीत आकार में लघु तथा चयन में भी कुछ कमियाँ रह गयीं हैं । आलेख चयन में अधिक पारदर्शिता और शोधपरकता देखनी होगी। जगदीश्वर चतुर्वेदी के आलेख पर उनकी ख़ास टिप्पणी रही। कुल मिलाकर उनके भाषण का सार यही था कि आगामी अंक अधिक कसे हुए और उत्कृष्टता से भरपूर हों। सामग्री विशुद्ध शोध परक हो . डा राधेश्याम शुक्ला जी ने जी नेशोध पत्रिकाओं कि वर्तमान स्थिति पर अपने उदगार प्रकट किये । शोध की जब गुणवता होगी तभी शोध पत्रिका भी स्तरीय नहीं होगी। उन्होने चयन समिति को अधिक सख्ती बरतने का सुझाव दिया। हिन्दी में शोध पत्रकारिता बहुत पिछड़ी हुई है । शोध पत्रका के नाम पर आज भी बहुत कुछ कूडा कचरा ही आ रहा है। विश्वविद्यालयों में गिरते हुए शोध के स्तर के प्रति उन्होंने गहरी चिंता जताई। प्रो मोर्य ने प्रो ऋषभदेव शर्मा के वक्तव्यों के पारी सहमति जताई ।
कार्यक्रम के प्रारम्भ में प्रो एम वेंकटेश्वर ने सभी अतिथियोंका स्वागत किया। साथ ही विगत एक वर्ष की विभागीय गतिविधियों पर संक्षेप में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
इस कार्यक्रम का समापन शोध छात्र श्री अभिषेक द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ हुआ ।

और एक हिंदी दिवस का आना और चला जाना.

2010-09-17T10:04:00.000-07:00

१४ सितम्बर २०१० का दिन आया और ढेर सारी आशाएं जगाकर चला गया। वही समारोह और वही हलचल - एक दिन की चांदनी और फिर ३६५ रातों का अंधेरा ? लेकिन इस बार कुछ नए तरह के दृश्य देखने को मिले । हिन्दी के समाचार पत्रों में हिन्दी दिवस संबंधी लेखों में काफी वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से काफी लोग अब हिंदी दिवस संबंधी लेख लिखने में रूचि लेने लगे हैं। जहां पहले केवल कुछ अकादमिक क्षेत्र के लोग ही लिखते थे वहां इस बार केंद्र सरकार के उपक्रमों के हिन्दी अधिकारी गण अपने विचार खुलकर व्यक्त करने लगे हैं। यह एक सकारात्मक पहलू है, इस बार के हिन्दी दिवस का । राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में जो भी कम हुआ है और हो रहा है - केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों में उसका ब्योरा अधिक मात्रा में इस बार प्रिंट माध्यम में देखने को मिला। राजभाषा पत्रिकाओं की भी भरमार दिखाई दी है। खेद का और चिंता का भी विषय फिर वही रहा कि अंग्रेज़ी के किसी अखबार वाले ने इस महान दिवस की चर्चा तक नहीं की। और लोग चुप हैं हमेशा की तरह। क्या अंग्रेज़ी के समाचार पत्र - इस देश के नहीं हैं ? क्या हिन्दी केवल हिन्दी पढ़ने लिखने वालो का ही सर दर्द है ? क्या इसका कोई राष्ट्रीय सरोकार नहीं है ? हम इस सवाल को हर साल यूं हीहैं और खुद ही इसका उत्तर भी देकर आगे बढ़ जाते हैं।
स्वाधीनता प्राप्त के ६३ बरसों बाद भी हम आज तक अपनी भाषाई राष्ट्रीय अस्मिता को सिद्ध करने में असफल ही रहे। आज भी सरकार ( चाहे किसी भी दल की क्यों आई हो ) हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित करने के लिए खुलकर पहल नहीं कर रही है - ऐसा क्यों ? संविधान की हिन्दी भाषा संबंधी धाराएं अस्पष्ट हैं और अधूरी हैं। समय आ गया है कि उन अनुच्छेदों पर पुनर्विचार किया जाए और उनमें उचित संशोधन कर देश की भाषा नीति को स्पष्ट कर लागू किया जाए। हिन्दी और अंग्रेज़ी की यह आँख मिचौली आखिर कब तक चलेगी ? पीढियां गुज़र जा रहीं इस व्यर्थ के बोझ
को उठाते उठाते । देशवासी इतने उदासीन क्यों हैं - हमारी भाषा/भाषाओं के प्रति ? किसी भी बहुभाषी देश में किसी एक (सर्वसम्मत ) भाषा को शिक्षा, कामकाज और अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकार करना राष्ट्रीय धर्म है और कर्त्तव्य भी। ऐसा नहीं करना देशद्रोह हो सकता है। दुर्भाग्य से हमारे देश राजनेताओं ने आजादी के समय एक छोटी सी भूल कर दी उसीका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है। राष्ट्र की प्रमुख राजभाषा/राष्ट्रभाषा के प्रति उदासीनता और नीतिविहीनता ने आखिर देश को अनिश्चितता की स्थिति में ढकेल दिया। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं है। १४ सितम्बर के दिन कम से कम हम सब लोग मिलकर हिन्दी भाषा की वर्तमान स्थिति के बारे मन कुछ देर के लिए विचार तो कर लेते हैं। इसके कार्यान्वयन की दशा और दिशा का आकलन कर लेते हैं। यही संतोषजनक कार्य है।
वैसे आज भारत में आज हिंदी की दशा पहले से बहुत सुधरी है और लोगों का दृष्टिकोण भी बदला है। हालाकि अंग्रेज़ी का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन हिन्दी और भारतीय भाषाएँ भी अपना काम कर रहीं हैं, चुपके चुपके। बाज़ार और उपभोक्ता संस्कृति ने भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिंदी को व्यावहारिक प्रयोग के लिए उपयुक्त बना दिया है। उपभोक्तावादी बाज़ार प्रणाली ने उत्पादों की बिक्री के लिए भारतीय भाषाओं को अनुवार्य सिद्ध कर दिया है। लेकिन यह बदलाव किसी दल, समुदाय या व्यापार की नीति के कारण नहीं हुआ। यह तो एक स्वचालित प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न हुई है। इसका कोई सांस्कृतिक आधार नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी भाषाओं को नुकसान ही हुआ है। अंग्रेज़ी और अन्य पाश्चिमी संस्कृति का प्रकोप और तेज़ हो गया है। शिक्षित शहरी वर्ग - हिन्दी और भारतीय भाषाओं को हीन दृष्टि से देखता है । उसे अमेरिका का आकर्षण भारतीय भाषाओं से दूर कर देता है। फिर जब हमारे देश में जब हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएँ किसी काम की नहीं हों तो फिर कोई क्यों इन भाषाओं को सीखने या प्रयोग करने की दिशा में सोचेगा ? बुद्धिमान व्यक्ति वही है जोअपने भविष्य को सुस्थिर बनाने के लिए व्यावाहारिक्रूप से प्रचलित और रोज़गार की सम्भावनाओं वाली भाषा माध्यम को ही चुनेगा - और वह आज के परिदृश्य में निश्चित रूप से अंग्रेज़ी ही है। अंग्रेज़ी को अनिवार्य दर्जा देकर हम भारतीय भाषाओं का पक्ष कैसे ले सकत हैं, यदि लेते भी हैं तो वह केवल एक दिखावा है और छल है । सरकार और राजनीतिक दल आज भी हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग के उपायों को लेकर गंभीर नहीं है। यथास्थितिवाद ने देश को बरबाद कर दिया है। आज देश में किसी को अपनी भाषाओं के विकास की गंभीर चिंता नहीं है। एक विचित्र तदर्थवाद चल रहा है - जिसका समर्थन सभी लोग चाहे-अनचाहे कर रहे हैं।
आज भी हमारे सामने ये प्रश्न ज्वलंत रूप से मुंह बाए खड़े हैं कि हमारे देश में शिक्षा का माध्यम हिंदी अथवा भारतीय भाशाएं क्यो नहीं हैँ वह कौन सी मजबूरी है कि हम एक विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर अपना काम चलाने को बाध्य हैं ? हमारे देशवासी किसी एक भाषा को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नही हैं ?
राजभाषा कार्यान्वयन का सही आकलन हो पा रहा है या नहीं। राजभाषा कार्यान्वयन कहीं कहीं पर केवल खानापूरी की ही स्थिति में ही मौजूद है। आज भी ये समस्याएँ देश के सम्मुख गंभीर रूप में विद्यमान हैं.

भोपाल गैस काण्ड - एक राष्ट्रीय शोक या शर्म ?

2010-06-12T08:51:00.000-07:00

भोपाल गैस काण्ड की दिल दहलाने वाली घटनाओं को २६ साल बड़े मिले कोर्ट के फैसले ने फिर से ताज़ा कर दिया। हमारे देह में सरकारों के लिए कभी भी आम आदमी जीवन महत्वपूर्ण नहीं रहा । सरकारों ने कभी भी निर्दोष लोगों के सामूहिक संहार के प्रति मानवीय दृष्टि से विचार नहीं किया। बहुत ही निर्दयी है हमारी सरकारें और हमारे राजनेता ! गोधरा, गुजरात,दंतेवाडा ,मंगलोर, गुजरात का भूकंप, भोपाल, मुम्बई के अनेक वारदात जिसमें सामूहिक हत्याए हुई अथवा बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी हादसे के शिकार हुए। जिनमें अधिकतर हादसे सरकार की लापरवाही से हुए, तंत्र की विफलता के कारण हुए, कभी भी हमारी सरकारें ( चाहे वे किसी भी पार्टी की क्यों न रही हो ), जनता के लिए कुछ भी नही कर पाईं हैं । सरकारों ने अपनी जिम्मेदार्री से सदा पलायन किया है। सता दल और विपक्ष दोनों ने अपनी भूमिका कभी भी ईमानदारी से नही निभाई । हमारे देश वासी बहुत सहनशील हैं । वे बहुत जल्द सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस बार तो हमारे राज नेताओं ने बेशर्मी की सभी सीमाओं को लांघ दिया .तत्कालीन मुख्यमंत्री ( मध्य प्रदेश ) से लेकर केंद्र के सभी राजनेता लोगों ने किस तरह देश द्रोह के ऐसे कारनामे को अंजाम दिया यह इतिहास गवाह है और उस समय के लोग जो इस सरे प्रकरण में भागीदार थे

आज सारा देश जवाब मांग रहा है- सभी राजनीतिक पार्टियों से और सभी नेताओं से। हर कोई जिम्मेदार है इस घिनौने विश्वासघात के लिए और राष्ट्रीय नरसंहार के लिए । आज हर कोई बचना चाहता है। एंडरसन को देश से सुरक्षित निकालने का दायित्व कोई लेने को तैयार नहीं । कायरता का इससे घिनौना रूप और क्या सकता है ? लाखो लोगो को हमेशा के लिए अपंग बनाकर देश की एक बड़ी जनसंख्या को नेस्तनाबूत करने का जघन्य अपराध करने वालो को इस तरह छोड़ देना - क्या यही लोकतंत्र है? हमारे देश में क्या लोगों को जीने का अधिकार नहीं है ?

उन लाखो निर्दोष लोगों को क्या कभी न्याय नहीं मिलेगा ? कौन दिलाएगा न्याय और मुआवजा ? अमेरिका की कूटनीति के सामने क्यों हम घुटने टेक देते हैं । क्या हम संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं हैं ।

हमारी भोली भाली जनता इतनी निरीह है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी नही जानती है। यूनियन कार्बाइड कम्पनी ने अपना पल्ला यह कहकर झाड लिया है कि वह भारत की कानूनी सीमा में नहीं आती। साथ ही स्पष्टी शब्दों में उसने पुष्टि कर दी है कि भोपाल संयंत्र के रखा रखाव की जिम्मेदारी भारत की इकाई के संचालकों पर ही थी/है - इसलिए इसकी जवाबदेही भी भारतीय वैज्ञानिकों और अधिकारियों पर ही होगी। एक रोचक स्थिति उत्पन्न हो गई है। सारा देश दुःख और की आक्रोश की मुद्रा में है । सन १९८४ के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को भी आज तक कोई मुआवजा या इन्साफ मिला है। हज़ारो लोग आज भी राहत शिविरों में इंतज़ार कर रहे हैं। जब जब भावनाओं का उफान आता है लोफ सडकों पर निकल पड़ते हैं - अपने मृत जनों की तस्वीरों को गले में लटकाए हुए । कौन उन्हें न्याय दिलाएगा ? .क्या आज तक कोई सत्ताधारी दल इनकी गुहार सुना है। घोषित अपराधी भोपाल त्रासदी के महत्वपूर्ण पदों पर सत्ता का सुख भोग रहे हैं क्या निरीह बेबस जनता सडकों पर भीख मांग मांग कर अपना गुज़ारा कर रही है।

नफ़रत के बीज बोना सबसे आसान काम है , मैत्री के पौधे को सींचना सबसे कठिन चुनौती है

2009-12-26T20:41:00.000-08:00

राजनीतिक कूट नीति आम जनता में सत्ता की राजनीति खेलने के लिए लोगों में आपसी भेदभाव पैदा करती है । आज जो भी राजनीतिक आन्दोलन हो रहे हैं उन सबके पीछे राजनेताओं की सत्ता प्राप्त करने की ही होड़ लगी हुई है । केवल सत्ता की राजनीति है यह सब। चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो आज सब सत्ता की ही राजनीति खेल रहे हैं और वह भी जनता के अधिकारों के एवज में .जाति, धर्म, कुल, प्रांत, क्षेत्र, स्थानीयता, भाषा, गांव और शहर आदि के धरातल पर लोगों को बांट बांट कर राजनेता सता को हासिल करने की प्रक्रिया को ही अपनी जीवन का उद्देश्य मान रहे हैं। लोगों में तरह तरह के विभेद करना ही इन राजनेताओं का धंधा है । निर्दोष, भोलीभाली जनता इनके जाल में फंसकर अपना सब कुछ इन राजनेताओं को सौंप देती है, इन पर भरोसा करती है कि ये जनता की समस्याएम सुलझा देंगे पर उन्हें अंत में निराशा ही हाथ आती है .
आज का दौर सामाजिक और राजनीतिक विखंडन का क्लिष्ट दौर है। विखंडन की ही राजनीति चल रही है। जनता के जीवन के साथ राजनेता राजनीति कर रहे हैं । राजनीतिक समस्याओं का राजनीतिक समाधान बातचीत के माध्यम से निकालने के बदले, जनता में फूट डालकर, उन्हें आपस में लड़वा रहे हैं, यह निंदनीय और अस्वीकार्य है. राजनीतिक आतंकवाद -साम्प्रदायिक आतंकवाद से अधिक खतरनाक होता है . इसे आज के राजनेताओं को समझना चाहिए । आन्ध्र प्रदेश की राजनीति इन दिनों कुछ इसी राह पर चल पड़ी है, यह चिंता का विषय है। सारे राजानेता ( सभी डालो के ) कन्फ्यूज्ड मानसिक स्थति में हैं । विभ्रमित और दिग्भ्रमित हैं। केवल सत्ता होड़ में
विचारधारा, सिद्धांत और नैतिक मूल्यों को त्यागकर महज सत्ता हासिल करने के चक्कर में पड़ गए हैं । जनता कहां है ?

University Campuses OR battle fields ?

2009-12-26T08:20:00.000-08:00

It is painful to see that in Andhra Pradesh the premium institutions of higher learning viz Universities are suffering very sadly from the menace of political agitations. Post Graduate students, whose talent and intellectual potential is needed for the constructive participation in the development of socio-economic strength of the country, is being calously misused by the confused politicians of today. Agitations should be controlled and monitored and also steered by the professional politicians ( elected leaders ), who wish to represent the society and who have adopted politics to do some service to th people. It is the responsibiloity of the Government consistng of elected leaders to provide good governennce alongwith safety and security to the lives of common man. But what do we see these days ? Politicians are provoking the youth ( of all ages ) to adopt violent methods to support their reasonable/unreasonable demands. Students of all ages and all sections ( rural/urban) are being misguided by their psuedo-patriotism to fulfill their selfish motives. these days it is all the power game.
Agitations should be led and fought among the politicians and poloitical parties and among common people in the socity who have more important tasks of serving the nation in their capasities. Politicians have to draw a line for the students so as not to participate in such destructive and negative anti-social activities which may cause harm to the fellow citizens.
University Campuses are very sacred places of learning and the santity of these temples of learning have to be protected by the social system which includes political system in a democracy. Students should be kept away from participating in politics and they should be enouraged to build their academic career to become outstanding intellectual. We need the best out of the youth, today. Universities should be able to produce the best student products who can run the country in their future. Unfortunately, these days campuses are more involved in unacademic (political ) activites ( provoked by politicicians ) . We have 450 Universities
( approximately ) compared to 1500 Universities in China, but the kind of intellectuals we are producing, is not satisfactory or proportional to the potential. Knwoedge commissions and so many other academic evaluatory agencies have been trying to suggest ways to improve this situation ( from time to time ) but we are unable to improve the attitude of the politicians nor education poicy makers. We could not drive this idea in to the mionds of the present day politicians that students participation in active politics on university campus is suicidal to the career of the students. Off late students union elections have been banned in some of the universities (at least in south ), but this has not improved the situation as national and regional political parties have established their students wings in every university and are creating a
non- academic atmosphere on campuses. The political rivalry is as strong as among the main political parties even on campuses and they settle their scores on campus in exhibiting their
power.
On going Telengana agitation is a typical example of provacative destruction and disruption of normal life of common man, due to the avoidable intervention of University students whose academic careers are at stake now, because they have already incurred loss of a semester and the present ( January to April ) semester also is in visible danger. The students of these (agitating ) universites may not be able to qualify to swrite national and international level tests to proceed to higher studies within and outside India.
Some good samaritan has to convince the politicians ( of political parties ) involved in negotiations for a separate statehood to spare the university students fromt he ongoing turmoil and to request the students to return to the class rooms to pursue their studies to achieve their determined goal. The politicians may ask the students community to leave politics for themselves as it is their area to solve the problems of the public. They are competent enough to find ways to solve all sorts of problems including the problem of separate statehood. Also politicians should see that normalcy is restored on campuses. it is the duty of the political parties to ensure safety and security to the public porperty, by forcning the government mechanism to provide enough protection. Even University Campus also comes under the perview of the government if it comes to the issue of law and order. Campuses cannot be left to so called frenzy of unruly mobs, if they occupy the campus, to indulge in damaging public property and misbehaving with public on road. Such elements have to be dealt with sternly and they must be brought to the book. Intervention of human rights commission, when government deals with unruly youth on campus is a serious issue to be debated in the interest of public or tax payer.
It has unfortunately observed that, people are scared to walk on the streets, to ride their vehicles, to leave their houses locked, to continue business. The continuous Bundhs - declared by zso called poloitical parties these days have created havoc and have caused immense inconvenience to the public life. This situation is unwsarranted and against the norms of a civilized society in a demoracy. I earnestly appeal to the political parties to educate and ecourage the students to return to classes and to handle the politics themselves.

लोकतंत्र में आम सहमति का क्या अर्थ है ?

2009-12-23T23:43:00.000-08:00

कोई समझाए कि लोकतंत्र में आम सहमति का अर्थ क्या होता है और इसे कैसे साधा जा सकता है। और जब तक क्सीई भीमुद्दे पर आम सहमति न हो तो क्या किया जाए ? बहु संख्यक और अल्प संख्यक के अधिकार क्या हैं ?
आम सहमति न हो तो क्या असहमत दल/व्यक्ति और सहमत दल/व्यक्ति को हंसा पर उतर जाना चाहिए ? क्या हिंसा के सहमति पैदा की जा सकती है ? राजनीतिक असहमति को सुलझाने के कौन से रास्ते है और कौन से कारगर उपाय हैं । विकसत, अर्धविकसित और पूर्ण विकसित प्रजातंत्र में अंतर क्या है। क्या भारत विकसित प्रजातंत्र है ?
एडवांस्ड डेमोक्रेसी ( अमेरिका ) में क्या इसी तरह से हिंसा के माध्यम से किसी की बाहें मरोड़कर अपने लक्ष्य को हासिल किया जाता है ? गांधी और गौतम के देश में आज हिंसा के आतंक से अपनी बात मनवाने का एक नया तरीका ईजाद किया जा रहा है। अपनी अवैध और निहित स्वार्थो की पूर्ति भी इसी रास्ते से लोग करते और करवाते हैं हमारे देश में । इसीलिए आज यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मांग विवेकपूर्ण है या नही यह कौन तय करेगा ? हमें राष्ट्रीय चरित्र प्रति सजग और विचारवान होना होगा। स्थानीयतावाद आज राष्ट्र के हट में घातक सिद्ध होता जा रहा है। राष्ट्रीय सोच का ह्रास होता जा रहा है । इस पतनशीलता को किस्सी तरह रोअकाने का प्रेस करना होगा। यह एक निस्वार्थ, स्वच्छ आस्थावादी नेतृत्व से संभव है .
एम वेंकटेश्वर

आज फिर हैदराबाद और आसपास के प्रदेशा में हिंसा का तांडव शुरू / यह कैसा लोकतंत्र है ?

2009-12-23T22:53:00.000-08:00

कल शाम भारत सरकार कि ओर से तेलंगाना मुद्दे पर गृह मंत्री मान्यवर श्री पी चिदम्बरम के द्वारा जारी अधिकारक
वक्तव्य में यह स्पष्ट करा दिया गया कि अभी पृथक राज्य के गठन के लिए सभी राजनीतिक दलों के एक मत होने की आवश्यकता है इसलिए व्यापक बहस की ज़रूरत है इसलिए जनता को ( दोनों प्रदेशो के ) संयम रखना होगा और राज्य में कानून और व्यवस्था को भंग नहीं करने की अपील भी की गयी । यह एक राजनीतिक पहल के लिए की गयी अपील है न कि कोई फरमान किसी के भी पक्ष या विपक्ष में यह नही है। जैसा कि कुछ स्वार्थी नेता इसे एनी तरीके से पेशा कर रहे हैं और लोगो को भड़का कर हैदराबाद और उसके आस पास के क्षेत्रो में हिंसा भड़का रहे हैं । इस वक्तव्य के टी वी पर प्रसारित होंव के कुछ ही मिनटों में शहर के कुछ हिस्सों में सड़क पर चलने वाले आम आदमियों पर और उनके वाहनों पर घातक हमले किये गए। कई निजी गाडियों को तोडा गया और आग लगाई गई। बसों को आग में झोंक डाला गया। पुलिस और जनता देखती रह गई । इसमें तथा कथित असामाजिक तत्व और छात्रो के होने की संभावना बताई जा रही है । इसे आम जनता का आक्रोश कहकर राजनेता हिंसा का औचित्य घोषित करने में श्री ले रहे हैं । आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। अनिश्चितताओं में जीवन घिर गया है। जन जीवन ठप्प हो गया है। पेट्रोल पम्प बंद कर दिए गए शाम ही को । जनता परेशान भटकती रही रात भर कि कही कोई थोडा सा पेट्रोल मिल जाए ताकि वे अपने घरो को पहुंच सके । अस्पताल जाने वाले बीमारों की हालत की ओर इस्सी का ध्यान नही जा रहा है। यात्रा पर निकले मुसाफिर सड़क पर बैठे है - उन्हें कोई सवारी नही मिल रही है। साग - सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं । स्कूल और कालेज बंद हो गए हैं । परीक्षाए रद्द कर दी गयी है। शैक्षिक सत्र अस्स्ता व्यस्त हो गए हैं - राज्य का पर्यटन राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विभिन्न प्रकार के राजस्व की वसूली नही हो रही है। होटल उद्योग मंदीका शिकार हो चुका है। हैदराबाद आने वाले पर्यटकों के लिए नवम्बर दिसंबर और जनवरी के महीने सुहावने हॉट एहैम इसीलिए इन्हीमहीनो में अधिक से अधिक पर्यटक
हैदराबाद और आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घूमते हैं और इससे राज्य को तथा निजी क्षेत्र के व्यापारियों को कमाने साधन उपलब्ध होता है । सब कुछ ख़तम कर दिया इन अदूरदर्शी राजनेताओं ने - केवल अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए जिसे वे जन-आन्दोलन का छद्म रूप दे रहे हैं । केवल आर टी सी ( राज्य परिवहन निगम ) को चार सौ करोड़ का नुकसान. बताया जा रहाहै । आये दिन सड़को पर राज्य परिवहन निगम के बसों पर पथराव और आगजनी की घटनाए ऐसे घटित होती हैं जैसे यह कोई आम बात हो । आन्ध्र प्रदेश एक उत्तम और आदर्श राज्य माना जाता रहा है। यहां के लोग बहुत ही मिलनसार और सुसंस्कृत हैं । हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए यह नगर विश्व में मशहूर है। यहां सभी जातियों , धर्मो और संसकृतियों के लोग प्रेम और परस्पर आदर सम्मान के साथ अनेको दशको से रह रहे हैं । यहां की सम्मिलित तहजीब देश के लिए मिसाल है , लेकिन इसे आज जैसे ग्रहण लग गया है । किसी की नज़र लग गयी है। कल फिल्मी कलाकारों पर भी हमले हुए । उनकी शूटिंग रोक दी गयी और उनके साजो सामान को तोड़ दिया गया । कलाकार किसी एक धर्म या जाति का नही होता वह जनता का होता
है सारे समाज काहोता है सारे राष्ट्र का होता है। कला मनुष्य मात्र के लिए होती है । जिस समाज में कला एवं कलाकारों अपमान हो वह समाज सभ्य कहलाने का दावा नहीं कर सकता। तो क्या हम इन समाज विरोधी आंदोलने के रास्ते समाज को कुरूप और विकृत बनाने की दिशा में चला पड़े हैं - हमें आत्मालोचन करनाहोगा ।
इस जनविरोधी हिंसा को रोकने का कोई कारगर उपाय सोचना होगा । आज के राजनेता समाज को विकृत कर सकते हैं उसे सुन्दरता प्रदान नहीं कर सकते । हमें मनुष्यता की रक्षा करनी है - पाशविकता की नहीं ।
एम वेंकटेश्वर -

त्रिभाषा सूत्र के सख्ती से अनुपालन की सिफारिश - भाषा आयोग द्वारा

2009-12-21T09:32:00.000-08:00

आज एक हिन्दी दैनिक में राजभाषा आयोग द्वारा भारत में त्रिभाषा फार्मूले की सख्ती से अमल करने की सिफारिश संबंधी समाचार देखने/पढ़ने को नसीब हुआ। ऐसे समाचार आये दिन छपते ही रहते हैं और कोई इसे गंभीरता से नही लेता । भाषा एक मजाक है हमारे देश में । (कुछ ) अखबार वालो को मुख पृष्ठ पर छपने के लिए सुर्खियों की तलाश रहती है और फिर, भारतीय भाषाओं ( हिंदी ) संबंधी खबरें केवल हिन्दी के अखबारों में अपना किंचित स्थान पा लेने में सफल हो जाती हैं । इसी सिलसिले मम हाल ही में धारवाड़ में संपन्न ' शिक्षा में भाषा ' विषय पर आयोजित द्विदिवसीय एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, धारवाड़ केंद्र में सम्पन्न हुआ । दिनांक १० और ११ दिसंबर २००९ को। यह संगोष्ठी अनेक अर्थों में बहुत ही सार्थक और सारगर्भित संगोष्ठी रही। मुझे भी इस राष्ट्रीय महत्व के बौद्धिक विमर्ष में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ । दो दिनों के इस आयोजन में देशा की राजधानी से भी प्रमुख भाषाविद, और साहित्यकारों ने ईमानदारी से हिस्सा लिया । परिणाम स्वरुप कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष उपलब्ध हुए । साथ ही बहुत ही स्तरीय प्रपत्रों से भी मुखातिब होने का सुयोग मिला ।
शैक्षिक दृष्टि से भी इस संगोष्ठी में शिक्षा के माध्यम से जुड़ी अनेक समस्याओं पर प्रभावी चर्चा हुई .
प्रो दिलीप सिंह , प्रो वी आर जगन्नाथन, प्रो गंगा प्रसाद विमल, प्रो डिमरी, प्रो ऋषभदेव शर्मा, प्रो विजयराघव रेड्डी, प्रो अमर ज्योति, प्रो नारायण राजू तथा अन्य अनेक प्रबुद्ध शिक्षाविदों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में ' भारतीय भाषाओं की वर्त्तमान स्थिति पर विचार किया । इस संगोष्ठी में सभी विद्वानों की एक ही सामान्य चिंता दिखाई दी - हमारे ही देशा में शिक्षा के लिए प्रयुक्त भाषा माध्यम पूरी तरह से असंगत और अनुपयोगी हैं। अंग्रेज़ी भाषा का अनाधिकारिक दबदबा, त्रिभाषा सूत्र के अनुपालन में कोताही ( और बेईमानी ) , असंतुलित और मनमाने ढंग से भाषा माध्यमो के साथ खिलवाड़ - जैसी असंख्य अनियामितिया खुलकर सामने आई । हिन्दी की वर्त्तमान दशा - शिक्षा के माध्यम के रूप में - बहुत ही हाशिये पर है। भारतीय भाषाओं को शिक्षा के लिए अनुपयोगी सिद्ध किया जा रहा है । शिक्षा के माध्यम को लागू करनी की कोई कारगर (एक ) नीति आज तक हमारे देशा में नही
बन पाई है । इससे अधिक दुर्भाग्य इस देश का और क्या हो सकता है ? संसार के किसीभी दशा में शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नही है - सिवाय भारत के ? इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आज हमारे देश के नेता और नौकरशाह लोग सोचने के लिए तैयार ही नही हैं । संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा को तो परिभाषित किया गया है लेकिन राष्ट्रभाषा (शब्द) को बहुत ही सफाई से बाईपास कर दिया गया है ? आखिर क्यों ? क्यों आज भी हमारे नेता और नौकरशाह लोग हिन्दी को खुलकर राष्ट्रभाषा, शिक्षा के माध्यम की भाषा और कामकाज की भाषा स्वीकार नही करते ? हिन्दी के साथ अन्य सभी भारतीय भाषाओं को यह दर्जा हासिल करने का पहला हक़ है । फिर क्यों सारा ऎसी गहरी नींद सो रहा है की वह साथ सालो के बाद भी जाग सकने की स्थिति में नही है। अंग्रेज़ी को हम एक महत्वपूर्ण विदेशी भाषा के रूप में सर पर बिठा सकते हैं -इतना ही लेकिन उसे हम अपनी आम अभिव्यक्ति का माध्यम कैसे बना सकते हैं ? हम अंग्रेज़ी का विरोध उस अर्थ में नही करना चाहते । लेकिन उसकी भूमिका को स्पष्ट करना होगा और उसके हस्तक्षेप को सीमित करना होगा। उसकी दादागिरी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं पर नही चलने देंगे । प्रत्येक ब्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार मिलना ही चाहिए। इसके लिए सरकार का कर्त्तव्य है की वह ऎसी व्यवस्था करे जिससे हर नागरिक को उसका भाषा का अधिकार स्वाभाविक रूप से उसे उपलब्ध हो . यह एक बहुत ही लम्बी राह है - चुनौती से भरी हुई । उत्तर के लोगो द्वारा दक्षिण की भाषाओं की उपेक्षा भी एक बड़ा विवाद का मुद्दा है जिसे जल्द से जल्द सुलझाने से ही हम एक सुनिश्चित दिशा में आगे बढ़ सकेंगे . भारत वासियों को परस्पर एक दूसरे की भाषाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होना होगा तभी हम देश में भारतीय भाषाओं के मध्य व्याप्त दूरियों को समाप्त कर पायेंगे .साक्षरता अभियान में भारतीय भाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिलाना होगा। शिक्षा का आधार हिन्दी और भारतीय भाषाए होना चाहिए तभी हम भी चीन और जापान की तरह स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में उभर सकेंगे .जो देश अपनी भाषामें अपने नागरिको को शिक्षा उपलब्ध कराता है वही देश शक्तिशाली बन सकता है. भारतेंदु बाबू ने इसीलिए ' निज भाषा से ही उन्नति संभव है ' का नारा बरसों पहले दिया था इस देश को । आज हमें वही काम करना है । दशा में एक जनांदोलन की आवश्यकता है - भाषिक आन्दोलन- एक और नवजागरण - भाषिक जन जागरण, यही एकमात्र उपाय है अपनी अस्मिता की रक्षा का ।

वर्त्तमान राजनीतिक गतिरोध के लिए जिम्मेदार कौन ?

2009-12-20T09:33:00.000-08:00

पिछले एक महीने से राज्य में भयानक उथल पुथल मची हुई है । एक राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है । सारी राजनीतिक पार्टियां असमंजस की स्थिति में फंसी हुई हैं। तेलंगाना मुद्दा एकाएक ऐसे उभरकर आया की लोग हैरत में हैं की यह कैसे इस तरह विकराल रूप धारण कर बैठा ? मुख्य मंत्री डा वाई एस राजशेखर रेड्डी की असमय मृत्यु से ही अलगाववादी राजनीतिक विचारधारा ने अचानक सक्रियता दिखाई और के सी आर जैसे अलगाववादी नेता की मेहरबानी से राज्य में अराजक स्थितियां पैदा हो गईं । तेलंगाना क्षेत्र में खूब हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाए हुई । पुलिस मूक दर्शक बनी रही । आम आदमी पर हमले हुए जिसे टी आर एस पार्टी के नेताओं ने समर्थन प्रदान किया । वि वि परिसर रणभूमि में परिवर्तित हो गया। भारी संख्या में पुलिस बल और अन्य रक्षक बल तैनात किये गए .के सी आर का आमरण अनशन नाटकीय परिस्थितियों में समाप्त हुआ लेकिन कांग्रेस की आलाकमान ने एक भारी चूक कर ही दी । आनन् फानन में पृथक तेलंगाना की मांग के पक्ष में गृह मंत्री से घोषणा करवा दी की पृथक तेलंगाना के लिए उचित कार्यवाही शुरू की जाए । बस इस ऐलान से राज्य के अन्य हिस्सों में एक नया आन्दोलन शुरू हो गया । तेलंगाना क्षेत्र के नेता जहां एक और तेलंगाना राज्य के अवतरण की संभावनाओं को लेकर हर्षित हो रहे हैं वही एकाएक राज्य के अन्य दो प्रदेशो ( आंध्र और रायलसीमा) में संयुक्त/एकीकृत राज्य आन्ध्र प्रदेश की यथास्थिति के लिए आन्दोलन बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है. तेलंगाना के नेता ( टी आर एस पार्टी के नेता ) इस आन्दोलन को पैसों से प्रायोजित कहा रहे हैं जो की सर्वथा गलत है। यह देखने में आया है की उधर के लोगो की भावनाए भी उसी तरह से वास्तविक हैं जैसे की तेलंगाना प्रांत के लोगो की .इस प्रादेशिक विभेद की आग को भड़काने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए आम जीवन को तहस नहस करके उसकी आड़ में अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं । आम आदमी विभाजन कभी नही चाहता । मुद्दा विकास का है और विकास के उद्देश्य को हर हाल में और हर समय सर्वोपरि माना जाना चाहिए चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो . यदि कोई भूखंड किन्हीं कारणों से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ जाताहै तो उसका समाधान सभी के परस्पर समन्वय से हो सकता है। फिर यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है यह अनेको वर्षो के कुप्रबंधन के कारण हुई है जिसके लिए समुचित प्रयास नही किये गए। आजादी से लेकर आज तक की बनी सरकारों में यहाँ के भी तो नेता हमेशा से रहे हैं ? वे फिर क्या कर रहे थे ? जहां हम एक और विश्वग्राम की कल्पना को साकार करने की जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं वही हम अपने ही (छोटे से) राज्य को दो या तीन टुकड़ो में
खंडित कर देना चाहते हैं ? आखिर किसलिए ? अलगाव क्यों ? और यह दोषारोपण यहाँ बसे हुए लोग पर अन्यायपूर्ण रूप से लगाया जा रहा है । राजनीतिक व्यवस्था खराब है तो उसे बदला जाना चाहिए न की बसे हुए लोगो को विस्थापित करने के लिए आन्दोलन करना चाहिए .तेलंगाना का आन्दोलन भीतर से विस्थापन का आन्दोलन जैसा लग रहा है। अनेको दशको क्स्से बसे हुए लोग कहा जायेंगे > क्यों जायेंगे ? कांग्रेस आलाकमान की एक छोटी सी भूल ने सारे राज्य के निवासियों की नींद उड़ा दी है । स्थानीय राजनीतिक दल हमले पर उअतर रहे हैं । कानून और व्यवस्था बिगड़ चुकी है। राज्य गृह युद्ध के कगार की दिशा में बढ़ रहा है । सभी दलों के अधिकतर सदस्य विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं । यह सही संकेत नही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है. किसी भी तरह से राज्य सरकार को अपनी कूटनीति का उपयोग करके लोगो को इस राजनीतिक गतिरोध से मुक्त करना होगा। अनेको तरह के विभ्रम का प्रचार भी हो रहा है, सरकार का निर्णय स्पष्ट नही है, इसलिए जनता परेशान है । स्कूल और कालेज वीरान पड़े हैं । यदि समय पर परीक्षाए नहीं हुई तो वर्ष के अंत में इसका खामियाजा छात्रो को भुगतना पडेगा । वे आगे की पढाई के लिए प्रवेष परीक्षाओं में नही बैठ पायेंगे । विदेशो में जाकर पढ़ने के इच्छुक छात्र ज्यादा प्रभावित होंगे । इसलिए ऐसे आंदोलनों से छात्रो को दूर ही रखना चाहिए । लेकिन राजनेताओ के लिए छात्र शक्ति ही मुफ्त में उपलब्ध होती है ऐसे कामो के लिए।
इसलिए आज सरकार को बहुत ही सावधानी से जनता को इस अनिश्चय की स्थिति से निकालकर आम जीवन को सामान्य करने की दिशा में पहल शुरू कर देनी चाहिए .

एन डी टी वी (अंग्रेजी )चैनल में हिन्दी की उपयोगिता पर निरर्थक बहस

2009-11-15T09:47:00.000-08:00

आज शाम आठ बजे, टी वी चैनल - एन डी टी वी -(अंग्रेजी) में परिचर्चा का एक कार्यक्रम आयोजित था । विषय था -
हिन्दी का मुद्दा। जाहिर है की यह प्रसंग हाल ही के मुम्बई विधान सभा प्रकरण से जुदा हुआ है । ऐसे टी वी चैनल ऐसे ही विवादास्पद विषयों को बहस का मुद्दा बनाकर वाहियात किस्म के विचारों का प्रसार जान बूझा कर देशा भर में फैलाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को वे अपने पैनल में रखते हैं जिनको न ही भाषा की राष्ट्रीयता का बोधा होता है और न ही हिन्दी या भारतीय भाषाओं के प्रति कोई राष्ट्रीय चेतना ही होती है। सारे अंग्रेजी दम लोग अंग्रेजी में हिन्दी भाषा के राष्ट्रीय महत्व अधूरी जानकारियों के सहारे और बिना किसी प्रतिबद्धता के बयानबाजी कर रहे थे । आश्चर्य की बरखादत्त जैसी वरिष्ठ टी वी पत्रकार भी हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रति इतना सीमित ज्ञान रखती हैं। हिन्दी की कोई राष्ट्रीय अस्मिता ही नहीं - यही घोषित किया अंत में सारे प्रबुद्ध लोगो ने। इस चर्चा कार्यक्रम में माननीय अशोक वाजपेयी जी भी दिखाई दी लेकिन वे बहुत ही निरीह से लगे। उनकी बात कोई सुनाने को तैयार ही नही था
सभी लोगों ने अंत में एकमत से अंग्रेजी को ही भारत की संपर्क भाषा घोषित किया और कहा की अंग्रेजी से ही भारत का उत्थान होगा और अंग्रेजी ही देश की एकता को सुरक्षित रख सकती है. खुले आम हिन्दी और भारतीय भाषाओं की धज्जिया उडाई गयी । भारतीयता का न ही कोई बोध था, किसी में और न ही हिन्दी के प्रयोग के बारे में कोई जानकारी ही थी उन लोगो के पास. सभी लोगों ने हिन्दी को ही देश की समस्याओ का मूल कारण बताया और इससे जल्द से जल्द निजात पाने का फरमान घोषित कर दिया । वाह रे वाह भारत के बुद्धिजीवी और वाह रे वाह एन डी टी वी चैनल। धन्य हो बरखादत्त .

हैदराबाद के अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में हिन्दी एवं भारत अध्ययन विभाग की स्थापना

2009-11-14T09:25:00.000-08:00

हैदराबाद स्थित, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अभय मौर्य के सत्प्रयासों और भारत सरकार के अनुमोदन से हिन्दी एवं भारत अध्ययन विभाग की स्थापना हुई है . यह विभाग बहुत जल्द अपने विशेष पाठ्यक्रमो के साथ अध्यापन और शोध कार्य का शुभारम्भ करेगा । इस विभाग की स्थापना के प्रथम चरण में विभाग के लिए प्राध्यापकों की नियुक्तियां हो गई हैं । प्रो एम वेंकटेश्वर ( उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष ) इस विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं । विभाग के अन्य प्राध्यापक सदस्य -
डा रसाल सिंह ( दिल्ली ), डा रेखा रानी ( हैदराबाद ) - रीडर , डा प्रोमीला ( दिल्ली ), डा अभिषेक रोशन ( दिल्ली) ,
डा प्रियदर्शिनी ( बनारस ) और डा श्यामराव राठौड़ ( हैदराबाद ) - लेक्चरर हैं ।
अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में हिन्दी और भारत अध्ययन विभाग का गठन देश की मौजूदा शैक्षिक
स्थितियों में चुनौतीपूर्ण और उल्लेखनीय है. यहां हिन्दी भाषा और साहित्य का अध्ययन और अध्यापन एक नई दृष्टि के साथ सम्पन्न करने का लक्ष्य लेकर शोध की दिशा निर्धारित करने का प्रयास किया जाएगा . भारतीय भाषाए और उनका साहित्य, इतिहास, संस्कृति, व्याकरण और काव्यशास्त्र की परम्पराओं को अध्ययन के शामिल किया जाएगा । यह एक अन्तर अनुशासनिक अध्ययन का केन्द्र होगा . हिन्दी भाषा को विदेशी भाषाओं और भारतीय भाषाओं से समन्वित करते हुए पाठ्य विषयों का निर्माण किया जायेगा । अनुवाद, मीडिया-अध्ययन, भाषिक अनुप्रयोग, साहित्य के पुनर्पाठ , सृजनशील लेखन, भारतीय साहित्य के संस्कृतिक अध्ययन अदि पर अधिक बल दिया जायेगा । राष्ट्रीय स्तर पर विशेषग्यों की सहायता से पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस विश्वविद्यालय में हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्यापन को नवीन आयाम प्रदान करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। एक बहुत ही नए कलेवर में यह विभाग शैक्षिक जगत में अपनी विशेष पहचान बनाएगा .

चीन का आर्थिक आक्रमण

2009-11-14T08:57:00.000-08:00

चीन का बढ़ता हुआ वर्चस्व आज सारे विश्व के लिए एक चुनौती बन गया है। वह न केवल एशिया में बल्कि सारे विश्व में अपना दबदबा दिखाना चाहता है । इसमें वह सफल हो रहा है। बीजिंग में आयोजित ओलम्पिक खेल इसी वर्चस्व स्थापना का ही एक प्रयास था । वह सम्पूर्ण विश्व को अपनी उपस्थिति का आभास कराना चाहता है। इसके लिए वह हर तरह की साजिश और चाल चल सकता है और वह यही कर भी रहा है। उसकी पास जनसंख्या के रूप मेम्म मानव शक्ति अपार है। वह अपनी सम्पूर्ण मानव शक्ति का प्रयोग अपने छोटे और बड़े उद्योगों में लगाता है. पड़ोसी देद्शो की आर्थिक और उत्पादन क्षमता को तोड़ने का वह बहुत ही संगठित प्रयास करता है। आज हमारे देशा में खिलौने, घरेलू ज़रूरत की छोटी और बड़ी चीजें अति सस्ते दामो में उपलब्ध कराता है. उस कीमत पर हमारे देश में हम कुछ भी नही उत्पादन कर पा रहे हैं । परिणाम - साफ़ है की हम सस्ते में मिलने वाली चीजों की ओर आकर्षित होकर चीन का ही माल ख़रीदते हैं । चीनी माल भारत में हर छोटी बड़ी दुकानों पर भारी मात्रा में उपलब्ध है । भारतके पास इसका कोई जवाब नही है। भारतीय उपभोक्ता और उत्पादक भी मजबूर हो गए हैं की वे चीन की इस आर्थिक नीति को चाहे अनचाहे स्वीकार कर लें और अपना व्यापार चीन से ही करें । आज सभी विकासशील देशोम्म की वाणिज्यिक मंजिल चीन ही है ( शंघाई या बीजिंग ) दिवाली के अवसर पर यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दीये और पटाखे भी मेड इन चाइना आ गए हैं । भारतीय पारंपरिक आवश्यकताओं को पूरा करना भी चीन सीख गया है . चप्पल,जूते, कपडे से लेकर इलेक्ट्रानिक उपकरणों तक सभी मेड इन चाइना - बिक रही है । और वह भी सस्ते में । भारतीय उत्पाद जब चीनी उत्पाद से महंगा हो तो उसे कौन खरीदेगा ? भारत सरकार की आर्थिक और बाज़ार की नीतियां क्या हैं ? आयात और निर्यात के नियमों में क्या संशोधनों की आवश्यकता नही है ? आज देशा के सामने चीन से निपटने की चुनौती सभी मोर्चो पर सबसे ज्यादा है । चीन हमारा प्रतिद्वंद्वी भी है और दोस्त के रूप में बहुरुपिया भी । उस पर विश्वास करना दिशा के हित को खतरे में डालना ही है .
सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की क्यो न हो, राष्ट्रीय हित में अपनी नीतियों को बदलना होगा और उसे अधिक कारगर और विश्वस्त बनाना होगा । आज चीन का मुद्दा देशवासियों के लिए गहरे चिंता का विषय बन गया है .

चीन और भारत का सीमा विवाद - एक आंख मिचौनी

2009-11-13T05:48:00.000-08:00

इधर निरंतर समाचार पत्रों में चीन और भारत के बीच कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी तिब्बत और कभी कश्मीर को लेकर विवाद उठते ही रहे हैं । लेकिन इन विवादों का कोई भी सही हल नहीं निकल रहा है . सरकार की चीन संबंधी कूटनीति बहुत ही अस्पष्ट और तुष्टिकरण की रही है। और इधर देशवासी परेशान हैं। उनकी भावनाए दिन पर दिन आहत होती जा रही हैं, लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं है। राजनेता लोग क्या कर रहे हैं जिनको देश के प्रशासन की, आतंरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है। हमारे देशा के चारों तरफ़ से सिम विवादों ने घेर रखा है। यह सत्य अब किसी से नहीं छुपा है कि पाकिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम में चीन के साथ उत्तर-पूर्व में बंगला देशा के साथ पूर्व में हमारी सीमाएं सही रूप अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी मान्य नहीं हैं और उन्हें विवादित घोषित कर दिया गया है । हम (हमारी सरकारें ) बरसों से ( आज़ादी के बाद से ) इन विवादों को सुलझाने के बदले ताल-मटोल करती हैं। जिससे सीधे संघर्ष कि स्थित न उत्पन्न होने पावे। लेकिन इसका समाधान तो हमें ही खोजना होगा । आखिर कब तक यह यथास्थितिवाद चलता रहेगा। चीन ने अपना उद्देश्य परोक्ष रूप से स्पष्ट कर ही दिया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का भूभाग है जिसे भारत हथियाना चाहता है । ऐसे दुष्प्रचार से चीन को लाभ ही मिल रहा है । अंतर्राष्ट्रीय जगत तो उसी की बात मान रहा है .चीन ने पाक अधिकृत काश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में दिखा रहा है और हम कुछ नही कर सकते. चीन की इन हरकतों से देशा की जनता क्षुब्ध
है । क्या हम चीन और पाकिस्तान की भारत विरोधी विचारधारा और हमारी सीमाओं के अतिक्रमण को इसी तरह नज़र अंदाज़ करते रहेंगे ? क्या हम अपनी आतंरिक सुरक्षा के लिए और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नही उठा सकते ? यदि बातचीत से कोई कोई समाधान नही निकलता है तो क्या सैन्य कार्रवाई करना देशा के हित में ग़लत होगा ? आज देश इन सवालों का जवाब चाहता है .

कवीन्द्र रवीन्द्र के द्वारा रचित राष्ट्र गान के पाठ में अर्थ विभ्रम/स्पष्टीकरण

2009-11-09T08:40:00.000-08:00

इधर कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं और विद्वानों के द्वारा टैगोर रचित राष्ट्रगान के पाठ की पुनर्व्याख्या की जा रही है ।
जो लांछन इस गीत पर लगा है की यह गीत जार्ज पंचम की स्तुति में लिखा/लिखवाया गया था, इस कलंक को मिटाने का भरसक प्रयास सत्ताधारी बेटा कराने में काफी दिनों से लगे हुए हैं .इस विषय पर काफी परिशोधन भी हो रहा है। अभिलेखागारों से पुराने दस्तावेज़ निकालकर खंगाले जा रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रमाणों को जुटाने के प्रयास जारी हैं .इस विषय को सही रूप से समझने के लिए दिनांक ८ नवम्बर २००९ के ' स्वतंत्र वार्ता ' ( हिन्दी समाचार पत्र -रविवारीय पन्ना ) पठनीय है । यह लेख अत्यन्त सारगर्भित और मौलिक स्थापनाओं सहित लिखा गया लेखा है। यह लेख इस विषय से जुड़े अनेक भ्रमो को दूर कर सकता है. इस लेख में इसे स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रस्तुत गीत (जिसे स्वतंत्र भारत में राष्ट्र गान का दर्जा मिला है ), यह निश्चित ही जार्ज पंचम के स्वागत में ही लिखवाया गया था - कांग्रेस पार्टी के द्वारा । इस गीत में अधिनायक की जय जयकार करवाई करवाई गयी है। यहां अधिनायक 'सम्राट जॉर्ज पंचम ही हैं । इस लेख में इस तथ्य का भी खुलासा किया गया है कि अधिनायक शब्द की व्याख्या रवीन्द्रनाथ से ' ईश्वर ' के अर्थ में एक पत्र के माध्यम से करवाई गयी थी ( केवल आलोचना से बचने के लिए )। अब यह सत्य भी उजागर हो चुका है । लेकिन यह व्याख्या अपने आप में असंगत है और अमान्य भी । ' गाहे तव जय गाथा ' - पंक्ति पर यदि विचार करें तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है। ' यहाँ जय गाथा - सम्राट जॉर्ज पंचम ' ही की है , न कि ईश्वर की ? तब फ़िर यह जय गान सम्राट के प्रति नही तो और किसके प्रति है ?
इस लेख के लेखक दा राधेश्याम शुक्ला हैं जिन्होंने अप्रतिम प्रयासों से खोज पूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है। उनके इस प्रयास के लिए वे साधुवाद के पात्र हैं.

वदेमातरम - गीत की सार्थकता और प्रासंगिकता

2009-11-09T08:21:00.000-08:00

समय समय पर हमारे देश में जो कुछ निर्विवाद और अविवादित रहता है उसको भी विवादो के घेरे में ले आने का एक प्रचलन सा हो गया है । विवाद पैदा कराने के इई नए नए मुद्दे ढूढे जाते हैं, और बलपूर्वक कुछ मान्यताओं को स्वत:सिद्ध सत्यो को झुठलाकर उन्हें तोडमरोडकर , ग़लत व्याख्या कर समूचे प्रसंग को विकृत कर दिया जाता है। इन दिनों ऐसा ही निरर्थक प्रयास ' वंदे मातरम ' गीत के साथ किया जा रहा है। वंदे मातरम गीत में वंदे शब्द के अर्थ की चीर फाड़ हो रही है। मुसलमान भाई इसे ताभी स्वीकार करेंगे जब इसका अर्थ पूजा न होकर और कुछ हो क्यों कि पूजा या इबादत उनके धर्म में कुफ्र होता है ( ईश्वर निंदा ) । मातृभूमि शब्द में उन्हें मूर्ति पूजा का आभास हो जाता है इसलिए वे इस शब्द से नफ़रत करते हैं। अब उन्हें कौन बताएगा कि वंदे - शब्द का अर्थ महज - सलाम करना होता है ।' माँ तुझे सलाम। ( ऐ आर रहमान ने भी वंदे मातरम गीत के लिए संगीत दिया है और एक अलग से गीत लिखवाया भी है, जिसमें वे इस अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिसे सारे देश ने सराहा है .क्या माँ को सलाम नही किया जाता ? नमन करना, सम्मान के भाव को व्यक्त करना होता है । ' सम्मान ' के अर्थ में ही वंदे शब्द का प्रयोग हुआ है- अन्य कुछ नहीं. राष्ट्र को सम्मानित कराने वाले हर प्रतीक का सम्मान करना हर देशावासीका प्रथम कर्तव्य है .राष्ट्रीय प्रतीकों को धर्म, मज़हब और साम्प्रदायिकता से अलग करके ही देखना चाहिए। यदियः देश सबका है ( हिंदू,मुसलमान, सिखा, ईसाई ) तो सभी को समान रूप से इन राष्ट्रीय चिह्नों के प्रति अपने भीतर से संवेदनाओं को जगाना ही होगा। इस विवाद को यहीखातं करा देना चाहिए.

हिन्दी की अवमानना / राजा नेताओं की ज्यादती

2009-11-09T07:57:00.000-08:00

बहुत गहरे दुख के साथ महाराष्ट्र विधान सभा में आजके हादसे का आकलन करना पड़ रहा है । क्या हो गया है हमारे राज नेताओं को ? कौन सी मिसाल कायम करना चाहते हैं वे ?राष्ट्रीयता, देशा की अखंडता, परस्पर मैत्री और सौमनस्य का भाव कहां गया ? विधान सभाओं और संसद में सदस्यों को हिन्दी या अंग्रेजी अथवा अपनी मातृभाषा में बोलने का संवैधानिक अधिकार है । इसे कोई नहीं रोक सकता। मुंबई में विधान सभा में घटित अज की घटना ने
सारे देशा वासियों को हिला कर रखा दिया है। अबू आज़म नामक विधायक पर एम एन एस पार्टी के विधायकों द्वारा भरी सभा में हमला, वह भी केवल इसलिए की वे अपना शपथ हिन्दी में ले रहे थे जो की उनका और प्रत्येक देशवासी का संवैधानिक अधिकार है । खुले आम टी वी के प्रत्यक्ष प्रसारण में सारा देश इसे देखा रहा था । हिन्दी जो की राष्ट्र भाषा है और केन्द्र सरकार की घोषित ( संविधान में ) राजभाषा भी है, इसकी अवहेलना और अपमान, यह देशा का अपमान है और यह अपराध देशद्रोह का अपराध है। ऐसे देश द्रोहियोम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीयता सबसे ऊपर होती है और उसके बाद ही प्रादेशिकता या प्रांतीय भावनाओं के लिए हमें सोचना चाहिए। इसका कदापि यह अर्थ नहीं है की हम अपने प्रदेश की भाषा की उपेक्षा करें । लेकिन हिन्दी बनाम भारतीय भाषाओं की समस्या को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जा सकता है । हिंसा के लिए तो हमारे संविधान में और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में कही भी स्थान ही नहीं है। यह अत्यन्त दुखद और आक्रोशपूर्ण घटना घटी है ।
एम एन एस के कार्यकर्ता केवल देशा में आतंक फैलाने के लिए विधान सभा जैसे लोकतंत्र के मंच पर आक्रमण करके यह सिद्धाकरना चाहते हैं की उन्हें इस देशा के लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है. वे अपनी एक अलग और समानांतर आतंकी प्रशासनिक ढांचा तैयार करना चाहते हैं । देशा वासियों को ऎसी हरकतों का डटकर मुकाबला करना होगा और हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी । हम आज के जघन्य, पाशविक हिंसात्मक हमले की कडी निंदा करते हैं। देशा वासियोम्म के बीच भाषा भेद पैदा करके आख़िर ये स्वार्थी राजनेता कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे.

विदेश राज्य मंत्री की भद्दी टिपण्णी के प्रति -

2009-09-17T09:12:00.000-07:00

आजकल के राजनितिक खामोखाह अकारण विवादों में फंस जाते हैं । बड़े बड़े राजनीतिक, श्री शशि थोरुर जैसे
आई ऍफ़ एस अधिकारी, जो उच्च कोटि के राजनयिक रह चुके हैं , ऐसे लोग भी सार्वजनकि जीवन में आकर अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और गैर जिम्मेदारी से बेतुकी और असंगत लेकिन मर्यादाहीन बयानबाजी करते हैं । शशि थोरुर विदेश राज्य मंत्री के महत्वपूर्ण ओहदे पर रहकर, इकोनोमी श्रेणी में यात्रा कराने वाले विमान यात्रियों को पशु -
वर्ग के यात्री कहना, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ? क्या उनको इतनी भी सोच नहीं है की ऐसे कथन देस वासियों की भावनाओ को ठेस पहुंचा सकते हैं । क्या उनकी नज़र में सरे वे यात्री जो किफायती श्रेणी में विमान में यात्रा करते हैं,
वे सब जानवर हैं ? यह तो देशवासियों के स्वाभिमान पर सीधा हमला हुआ. फ़िर तो माननीय मंत्री महोदय को भारतीय विमानों में से इकोनोमी श्रेणी हटवाकर सबके लिए प्रथम श्रेणी की व्यवस्था करवा देने की मुहिम छेड़ देनी चाहिए . लोगों का भी भला होगा. लोग उन्हें याद रखेंगे . जो भी हो उनकी यह टिपण्णी घोर आपत्तिजनक है, और उ न्हें इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए ।

' Cattle Class' - paradigm.

2009-09-17T08:52:00.000-07:00

It is sad to note the unwanted comment made by Shashi Thorur, Minsiter for State, MEA, regarding the Economy class in the air travel in India. If he feels and feels strongly that the economy class in Indian air borne flights are all 'cattle class', then he should request the DGCA to issue directives to all Air Lines to abolish this so called Cattle Class ( Economy ) in their Air Crafts and create only Club/Business/First class accommodation and make the same available to all the air passengers, who travel in domestic sectors. How nice it would be to serve the nation in this way by upgrading the enitre fleet in the country. People will be ever grateful to the magnanimity of Shri Shashi Thorur, on this occasion. If this is not possible, why should he come out with thid kind of stuff. He may be greeted with appreceation for his elite expression, which obviously insults the spirit of Indians who largely travel or forced to travel in that so called 'Cattle Class' only, whioch offcourse is not uncomfortable, as the Honble minister is imagining. And his expression does not end here, he further continues the sentence by adding ' travelling with holy cows'. who are these so called holy cows, let him explain to the high command and the Prime Minister, and to the Nation.
Today nation is asking him a question, whether he agrees to what he has said ? If yes, is he ready to quit the cabinet ? and become a common man ? or is he ready to apologise for what he has said ? he seems to be frustrated to leave that five star Hotel at the behst of Finance Minister and High Command !! But this is not the way to release the fumes. He has committed a grave mistake. he should be more careful in future while reacting to his own situations.
Such politicians should be kept away from public, and should not be allowed to speak in public, because the do not know what they are speaking ! His observation/comment is unpardonable.

उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

2009-09-11T08:20:00.000-07:00

मायावती सरकार को सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश भेजा गया है की उत्तर प्रदेश में, विशेषकर लखनऊ महानगर में पिछले कुछ बरसों से नए बाग़ बचीचो के साथ उनमें संगमरमर की मूर्तियों और पार्टी के चुनाव चिह्न हाथी की जो मूर्तिया बड़े पैमाने पर बनवाई जा रही हैं जिसके निर्माण के लिए मायावती सरकार करीब २६०० करोड रुपये खर्च कर चुकी है या कर रही है, इस खर्च पर अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने आज आपत्ति जताई है और सम्बंधित निर्माण कार्य तत्काल रोक देने के आदेश दिए हैं । प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद जब की केवल दो प्रतिशत ही है तो सरकार इतना बड़ा खर्च किस मद से कर रही है ? इस सवाल का जवाब सरकार नही देना चाहती है । यह कैसी सरकार
है ? प्रदेश और समूचे देश में गरीबी उन्मूलन का सपना देखा जा रहा है। निरक्षरता, बेरोज़गारी, अकाल, जैसी घोर संकट की स्थिति से सारे देशवासी जूझ रहे हैं और दूसरी ओर दींन-दलितों की मसीहा कहलाने वाली राजनेता ही ख़ुद ऐसे प्रदर्शनकारी योजनाओं में जनता का इतना पैसा खर्च कर रही हैं तो यह सोचने का विषय है .इस सारे प्रकरण ने राष्ट्रीय स्तर पर लोगो का ध्या आकर्षित किया। इस मुद्दे पर सारे देश भर में चर्चा हो रही है लेकिन हर कोई बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है । समाज का एक वर्ग मायावती के इस काम का और खर्ची का समर्थन भी कर रहा है और इस निर्माण परियोजना की तुलना अन्य पार्टियों के राजनेताओं के स्मारकों के निर्माण की लगत से कर रहा है और अपने कार्य के औचित्य को सिद्ध कराने की कोशिश में लगा हुआ है । एक राज नेता जब तानाशाही रूप धारण कर लेती है तो नतीजा यही होता है। ऐसे लोग किसी सिस्टम की परवाह नही करते। देखना है की सुप्रीम कोर्ट कहां तक मायावती सरकार के किए हुए को नकार कर रद्द घोषित कर सकती है और जो खर्च सरकारी खजाने से हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आदेश दे पाती है या नहीं । कैसे यह मामला सुलझता है ?

मंत्रियों को सादगी के रास्ते अपनाने के निर्देश

2009-09-11T08:03:00.000-07:00

आज की सबसे बडीखबर, वित्त मंत्री द्वारा सहमंत्रियो को यात्रा के दौरान देश में अंतर्देशीय उड़ानों में इकोनोमी दर्जे में यात्रा कराने के निर्देश/सलाह दिए गए हैं । सरकार की यश सलाह अथवा निर्देश जनता की दृष्टि से स्वागत योग्य हैं और उम्मीद की जाती है कि मंत्री गण इस निर्देश/सलाह पर अमल भी करेंगे । वैसे राजनेताओं में खलबली मची हुई है । नाराज़गी भीकुछ लोगो ने ज़ाहिर की है लेकिन यह नाराज़गी परोक्ष ही है .ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार की और से वित्त मंत्री ने इस प्रकार की हिदायत मंत्रियों को दी हो । साथ ही पांच सितारा होटलों में होने वाले आयोजनों पर भी सरकार ने लगाम कसी है । इन महंगे होटलों में संगोष्ठियों , बैठकों और अन्य तरह के समारोहों के आयोजन पर भी रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं । यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है। देखना यही है कि हमारे प्रबुद्ध और होशियार राजनेता इस पर कितना अमल करते हैं ? हमारे देश में इस बीच पांच सितारा संस्कृति बड़ी तेजी से विकसत हुई है और अपना जाल राजनेताओं के दैनिक जीवन का हिस्सा बना चुकी है .इन लोगो के लिए ऐसे बड़े होटल घर आंगन की तरह हो गए हैं , जनता के पैसो को यहां पानी की तरह बहाया जाता है.
आशा की जाती है कि इस तरह के निर्णय से राजनीतिको के व्यवहार में कुछ बदलाव आयेगा.

विदेशमंत्री की शाही विलासिता

2009-09-10T08:50:00.000-07:00

धन्य है हमारे देश के राजनेता जो मंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं . मंत्री बनते ही जैसे उन्हें जनता के धन को खुले आम लूटने की छूट मिल जाती है. क्या वे इतने भोले हैं कि वे जनता को भी अपनी ही तरह अबोध और पोंगा पंडित समझते हैं ? जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है और समझती है कि कोई उसे नहीं देख रहा है . हमारे ग्रेट विदेश मंत्री श्री एस एम् कृष्ण जी भी ऎसी ही बिल्ली बने हुए हैं इन दिनों .उन्हें किसी की परवाह नही है। रहते पंच सितारा या सप्त सितारा होटल में , दिल्ली में - ऑन ड्यूटी - और जो ऑन ड्यूटी होता है उसे पूरी छूट है कि वह शासन तंत्र का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है। ऑफ कोर्स यह लोकतंत्र है। भारत का गरीब लोकतंत्र । इस गरीब देश का विदेशा मंत्री कैसे देश की गरीबी को सीने से लगाए और क्यों वह मामूली से सरकारी बंगले में निवास करे । वह विदेश मंत्री है इसलिए उसे विदेशी शानो -शौकत से जिंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक़ है . हमारे महा मंत्री अपना यही विशेषाधिकार को अमल में ला रहे हैं । देश की इज्ज़त का सवाल है , सर जी, विदेशी मेहमानों की भी तो आवभगत सरकारी खर्चे पर करनी पड़ती है , इसके लिए उनके पास सही आधार भूत ढांचा भी तो होना चाहिए । इसी की तो कृष्णा साहब जुगाड़ कर रहे थे । जनता ने और मीडिया वालो ने क्यों उन्हें टोका ?
अगर वे बुरा मान गए तो भारत की सारी विदेश नीति गडबडा जायेगी . पड़ोसी दोस्तों से संबंध बिगड़ जायेंगे और देश का माहौल भी ख़राब हो सकता है। अन्तर राष्ट्रीय संबंधो को पुख्ता बनाने के लिए हमारे विदेश मंत्री को ऐशो - आराम का माहौल मुहैया कराना भारत की जनता का प्राथमिक दायित्व है। इसे जनता को नही भूलना चाहिए -शायद . अखबार में इस समाचार को पढ़कर बहुत बुरा लगा। टी वी के समाचार चैनलों में भी कल रात से ही यह समाचार पसारित हो रहा था। बहुत शर्मनाक व्यवहार है मंत्री महोदय का और उनके मातहत (राज्य ) मंत्री का भी ( शशि थोरूर का ) क्या चरित्र पाया है इन लोगों ने । एक तो उनमें से आई ऐ एस /आई ऍफ़ एस अधिकारी भी हैं.
आभिजात्य वर्ग के लोग से दिखते हैं लेकिन इतने छिछोरे होंगे यह मालूम न था . उन्हें इस बात का भी शौउर न रहा कि देश की वर्त्तमान आर्थिक हालत खस्ता है, देश के अधिकांश हिस्सों में अकाल और दुर्भिक्ष का साया मंडरा रहा है, आम आदमी को दो वक्त की रोटी नसीब नही हो रही है। पीने के पानी की भारी किल्लत है ( लगभग सभी शहरों और गांवो में )। ऐसे संकट के समय में ये जनता के प्रतिनिधि सारी नैतिकता का हनन करके निर्लज्ज बनकर राजधानी के सबसे आलीशान होटल ' आई टी सी मौर्या' के प्रेसिडेंशियल सूट में रहने का साहस जुटा लेते हैं . ये जिस सूट में रह रहे हैं वह सामान्यतः राष्ट्राध्यक्शो और अतिविशिष्ट मेहमानों के लिए रखे जाते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह भी मालूम होता है कि इसी सूट में जोंर्ज बुश और राष्ट्रपति क्लिंटन भी रह चुके हैं । ऎसी व्यवस्था के किराए नही बताये जाते, सरकार ही उनका भुगतान करती है। वित्त मंत्री के द्वारा इन दोनों मंत्रियों की जब खिंचाई की गयी तो इन लोगो ने एक और सफ़ेद झूठ बोल दिया कि वे अपने खर्चे पर उस होटल में ठहरे हुए हैं . अनुमान है कि उस कमरे का किराया एक लाख रुपये प्रति रात्रि है। मंत्रियों की विलासिता की और क्या सीमा हो सकती है ? सरकार एक तरफ़ किसानो की दू;स्थिति पर चिंता व्यक्त कर रही है दूसरी तरफ़ उनके मंत्री गण जनता के पैसें पर गुलछर्रे उडा रहे हैं । ये कैसा न्याय है ? सरकार कब ऐसे ऐयाश राजनीतिको को सज़ा देगी जिससे वे आगे ऎसी हरकत कराने से बाज आयें । ऎसी हरकत करने की कल्पना भी न कर सकें . जनता तो केवल उम्मीद ही कर सकती है। जनता का आक्रोश सरकार और राजनीतिक दलों तक तो ज़रूर पहुंचा है. अब देखना है कि इसका असर क्या होता है ? इन मंत्रियों को अपने किए पर जनता से माफी मांगनी चाहिए और अपने व्यवहार के लिए खेद जताना चाहिए. ( कम से कम )। मंत्रियों के इस गैर जिम्मेदार रवैये से जनता बहुत आहत हुई है और नाराज़ भी है.

प्रदेश में नायकत्व को लेकर राजनीतिक संकट गहरा रहा है

2009-09-08T08:30:00.000-07:00

दिवंगत मुख्य मंत्री डा राजशेखर रेड्डी के स्थान पर नए मुख्य मंत्री के चयन को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। एक विचित्र सी दबाव की राजनीति खेली जा रही है। दिल्ली में बैठे कांग्रेस की रणनीतिकारों के लिए यह स्थिति चुनौती बन गयी है । गतिरोध की स्थिति पैदा होने के खतरे नज़र आ रहे हैं। दिवंगत नेता के सम्मान में घोषित शोक काल की समाप्ति से पहले ही नेता लोग कुर्सी की होड़ में लगा गए हैं। और यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राजनीति केवल अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो रही है और भावी मुख्य मंत्री पद के उम्मीदवार के समर्थको का दबाव बढ़ता ज आ रहा है। एक आन्दोलन की स्थिति पैदा की जा रही है .दिवंगत नेता के सुपुत्र के पक्ष में कांग्रेसी दल का एक वर्ग अभियान चला रहा है। संवेदना की लहर का लाभ कांग्रेस की आला कमान पूरी तरह से लेना चाहेगी । इसके लिए ही दिल्ली में वैचारिक मंथन हो रहा है। आंध्र प्रदेश का भविष्य दिल्ली वाले के हाथो में है. वंशानुक्रम की राजनीति अगर आला कमान को स्वीकृत हो जाए तो निश्चित ही पूर्व मुख्य मंत्री के सुपुत्र ही गद्दी पर बैठेंगे । यह आम जनता क्या चाहती है इसकी किसी को चिंता नही है. कुछ इने गिने राजनीतिको की राय को ही आम जनता की राय घोषित कर दिया जाएगा। ( जैसा कि विभाजन के समय हुआ था )
असमय और अकस्मात घटित जानलेवा हादसे ने समूचे शासन तंत्र को हिला कर रख दिया है। हालाकि किसी भी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य नही होता लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी कार्यशैली से स्वयं को व्यवस्था के लिए अनिवार्य सिद्ध कर सकते हैं . पूर्व मुख्य मंत्री डा राजशेखर रेड्डी का वर्चस्व ऐसा ही बन गया था .इसीलिए उनके लिए स्थानापन्न नेता को तलाशना कठिन हो गया है.
प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मिया तेज़ हो गयी हैं। देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है.केवल उम्मीडी ही कर सकते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। एक उत्तम कोटि का ही नायक हमें मुख्य मंत्री के रूप में मिले जो जनता की समस्याओं को सहानुभूति के साथ सुलझा सके.

शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में -

2009-09-06T10:38:00.001-07:00

शिक्षक दिवस के सन्दर्भ में मन मे बहुत सारे विचार आ रहे हैं .शिक्षक दिवस की सार्थकता और महत्व पर आज विचार किया जा सकता है .यह एक महान राजनयिक, दार्शनिक, संस्कृत के महापंडित और एक आदर्श शिक्षक के जन्म दिवस को सम्मानित करने का अवसर है. महान थे वे महापुरुष जिनका नाम लेते ही वेद, उपनिषद और गीता के भाष्य की गूंज सर्वत्र प्रतिध्वनित होने लगती है . उनका व्यक्तित्व सात्विकता और संतत्व का विलक्षण सामंजस्य था. शुभ्र धवल परिधान में सिर पर श्वेत पगडी धारण किये हुए डा सर्वेपल्लि राधाकृष्णन भारतीयता के मूर्त स्वरूप थे . भारतीयता उनके व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरी हुई थी . वे वैदिक संस्कारों से युक्त शास्त्रों के आजीवन गहन अध्येता बने रहे , उनका जीवन सादगी और उच्च चिन्तन का असाधारण सम्मिश्रण था . अंग्रेज़ी साहित्य और दर्शन के वे आचार्य थे . अनेकों विश्वविद्यालयों में उन्होंने आचार्यत्व का दायित्व निर्वाह किया था . अत्यन्त लोकप्रिय और गम्भीर शिक्षक के रूप में वे सदैव पहचाने गये . बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर आसीन हुए और उन्होंने अपने पांडित्य पूर्ण गुरु - गम्भीर शैक्षिक नायकत्व से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक जगत में विशेष प्रतिष्ठा उपलब्ध कराने में सूत्रधार बने. एक महान राजनयिक के रूप में उनकी ख्याति दिगदिगन्त में व्याप्त थी . वे पं जवाहरलाल नेहरू के प्रिय राजनयिक बने . रूस के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ बनाने के लिए विशेष रूप से नेहरू जी ने उन्हें रूस का राजदूत नियुक्त किया था . डा राधाकृष्णन ने अपनी सूझ-बूझ से स्टालिन जैसे उग्र और आक्रामक प्रकृति के तानाशाह को भी अपनी आत्मीयता से जीत लिया था . डा राधाकृष्णन की वाग्मिता शक्ति अपूर्व थी. संस्कृत और अंग्रेज़ी भाषा दोनों पर उनका समान अधिकार अच्छे अच्छे वक्ताओं को चाकित कर देता था .भारतीय संस्कृत, हिदुत्व और सनातन धर्म जैसे आध्यात्मिक विषयॊं पर उनके व्याख्यान विश्व कोटि के माने जाते थे . वे एक आदर्श शिक्षक ( गुरु ), कुशल प्रशासक, सफल राजनयिक और महान देशभक्त नेता थे . उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पदों पर उनके वर्चस्व ने देश को गौरवान्वित किया . उन्होंने देश के शिक्षकॊं को सम्मानित करने के लिए ही अपने जन्म दिन को शिक्षकॊं को समर्पित कर दिया और इस तरह उनका जन्म दिन देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. शिक्षक दिवस, शिक्षकों को गौरवान्वित करने का दिन माना गया है. समाज से अपेक्षा की जाती है कि ५ सितम्बर के दिन ( जो कि डा राधाकृष्णन काजन्म दिवस है ) शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकॊं की सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर उनके योगदान को स्मरित करें . शिक्षकॊं की सेवाओं का मान करें और उनके प्रति अपनी कृतग्यता ग्यापित करने का प्रयास करें .
लेकिन इसी सन्दर्भ में शिक्षकों का भी यह कर्तव्य है कि वे स्वयं आत्मानुशीलन करें. क्या उन्होंने वास्तव में समाज की उस रूप में सेवा की है जो उनसे अपेक्षित है ? आज शिक्षक का स्वरूप क्या है ? शिक्षक और गुरु में क्या कोई भेद है ? क्या ये दोनों शब्द एक ही बोध कराते है ?
आज हमारे समाज में शिक्षकॊं को वही आदर और सम्मान प्राप्त होता है, जिसके वे हकदार हैं ? आज की भारतीय़ शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान है ? कहीं वह धीरे धीरे शिक्षा के परिवेश से कटता तो नहीं जा रहा
है ? समाज शिक्षक को किस दृष्टि से देखता है आज ? क्या आज शिक्षक समाज से आदर और सम्मान प्राप्त करने की योग्यता/क्षमता रखता है ? ये सवाल आज मात्रा-पिता और छात्र दोनों शिक्षकों से सीधे कर रहे हैं .क्या इस प्रश्न कासामना करने को तैयार है, आज का शिक्षक ?
शिक्षण के स्तर में गिरावट की बात चारो ओर सुनाई पड रही है, ऐसा क्यों
है ? इस गिरावट के लिए कौन ज़िम्मेदार है ? शिक्षक या सरकार या समाज या छात्र या माता-पिता या राजनेता ?
शिक्षण के हर स्तर पर औपचारिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक ही छात्रों के भविष्य का निर्माता होता है. शिक्षक में चाहे वह स्कूली कक्षाओं का हो या उच्च शिक्षा की कक्षाओं का अध्यापन करने वाला हो, उसमें कुछ मौलिक और बुनियादी गुणों का होना अनिवार्य है - अनुशासन, ईमानदारी, कर्मठता, सदाचरण,विषय का ग्यान, श्रमशीलता, सेवा भाव, सकारात्मक सोच और छात्रों को संप्रेरित करने की क्षमता जैसे गुणों का होना अनिवार्य है .इन गुणो को अर्जित किया जा सकता है. सर्वप्रथम शिक्षक वृत्ति के उद्देश्यों को शिक्षकों को जानना आवश्यक है .शिक्षण एक अभिवृत्ति जब बनेगी तभी व्यक्ति सामान्य से असाधारण एवं उत्तम शिक्षक में रूपान्तरित होता है. शिक्षण वृत्ति में आने से पूर्व हमें अपनी पडताल कर लेना चाहिए कि हम इस वृत्ति और अभिवृत्ति के अनुकूल हैं या नहीं . आज का शिक्षक महज एक शिक्षण कर्मचारी बनकर रह गया है ( अधिकांश ) जो केवल नौकरी कर रहा है. शिक्षण के नैतिक और मानवीय तथा सामाजिक मूल्यों के परिवर्धन और संवर्धन में शिक्षक का योगदान कहां तक सार्थक है ? इसका आकलन सही तौर पर नहीं हो रहा है. सरकारी तंत्र इस कार्य को करने में अक्षम सिद्ध हो चुका है . और फिर शिक्षक के लिए पहरेदारी की अगर आवश्यकता पडने लगे तो उसकी प्रवृत्ति पर ही सवालिया निशान लग जाता है.
युगीन सन्दर्भ में आज शिक्षक को बहुग्य बनने का प्रयास करना पडेगा क्योंकि आज समाज की अपेक्षाएं शिक्षक से बहुत बढ गईं हैं .छात्रों के बौद्धिक स्तर में अप्रतिम रूप से वृद्धि हुई है . बहुआयामी ग्यान के अर्जन की आवश्यकता है और इसीलिए छात्र शिक्षक से इसी तरह की मांग करने लगा है. इसके लिए शिक्षक को अमित और निरन्तर अध्ययन -शील होना अनिवार्य है .शिक्षक जब तक स्वयं अध्ययनशील नहीं होगा तब तक वह छात्रों को अध्ययनशील बनने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएगा . निरन्तर अग्रगामी, विकासशील शोधपरक दृष्टि शिक्षक के लिए अनिवार्य है, तभी वह अपने शिक्षण के विषय के प्रति न्याय कर पाएगा, वरना वह अध्यापन में पिछड जायेगा और छात्रों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पायेगा .आज विद्यालयों में ऐसे ही अनेक शिक्षक मिलेंगे जिनमें अध्ययन की प्रवृत्ति, लगभग समाप्त प्राय है, उनमें शोधपरक दृष्टि का पूर्णत: अभाव है और जिनमें अपने ग्यान के नवीकरण के लिए कोई उत्साह नहीं है. ऐसे शिक्षक समाज के लिए हानिकारक होते हैं. हमें शिक्षा तंत्र में ही किसी ऐसी प्रणाली का विकास करना होगा जिससे शिक्षक में स्वयं को स्वाध्या की ओर प्रेरित किया जा सके . राष्ट्र का भविष्य शिक्षक के द्वारा ही संवारा जाता है इसलिए जिस समाज में शिक्षक अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध और समर्पित होगा वही समाज सही दिशा में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा .
भारतीय सभ्यता में अनादि काल से गुरु को ईश्वरसे बढकर दर्जा दिया गया है. ईश्वर का अर्थ है - सर्वग्य -और परम-आत्मन . मनुष्य के भीतर मौजूद आत्मन को परम-आत्मन तक पहुंचने का ग्यान गुरु अर्थात शिक्षक ही प्रदान कर सकता है. ( कबीर - गुरु गोविन्द दोऊ खडै, काकौ लागौ पांव -
बलिहारी गुरु आपनौ, गोविन्द दियो बताय . )
अत: वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के विकास के लिए भी समाज को कटिबद्ध होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक समाज के लिए सार्थक और उपयोगी सिद्ध हो सकें .

कोई भी राजनेता समाज के हर वर्ग को संतुष्ट नही कर सकता

2009-09-05T21:52:00.000-07:00

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री डा वाई एस राज शेखर रेड्डी नियति की क्रूरता के शिकार हुए । सब कुछ बहुत ही नाटकीय परिस्थितियों में घटित हो गया .सारा विध्वंस काण्ड कुछ ही घंटों में घटित हो गया । एक अति लोकप्रिय राजनेता के वैभवशाली किंतु साथ ही सेवापरायण जीवन का अंत काल की निर्ममता ने बहुत ही वीभत्स तरीके से कर दिया । ऐसा असामयिक अंत और ऐसा कारुणिक अंत। दुर्गम और दुर्दांत बीहडों के बीच नल्लामल्ला पर्वत श्रेणियों , जंगल के वीरानो में एक ऐसे जन नायक की करुण और दारुण मृत्यु - निश्चित ही अकल्पनीय और हृदय विदारक है । इसा तरह का अंत कोई सोच भी नहीं सकता था । इस घटना ने सरकारी तंत्र की आपदा प्रबंधन सक्षमता की भी पोल खोल दी । आज के तथाकथित अति आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस बचाव के साधनों के होते हुए भी
राज्य सरकार उनका सही समय पर कारगर तरीके से उपयोग नही कर पाई . यह बहुत ही दुखद स्थिति थी। सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुई महामहिम लोगो को इतना भी ध्यान नही रहा की रेडियो संपर्क के टूटने का अर्थ हवाई जहाज़ का दुर्घटना ग्रस्त होना ही लगभग तय होता है.सता के गलियारों में शाम चार बजे तक कोई हड़कंप नही मचा . शाम होने के बाद सरकारी तंत्र आम आदमियों से मदद की गुहार लगाना शुरू करता है. केन्द्र सरकार को भी वास्तविक स्थिति ऐ सही समय पर अवगत नही कराया जाता । क्या ये है हमारे देशा का आपदा प्रबंधन का स्वरूप, और वह भी जब की यह हादसा राज्य के मुख्य मंत्री के मामले में हो रहा है । इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? राज्य सरकार कौन सा मुंह लेकर दावा करेगी कि उन्होंने मुख्य मंत्री को बचाने का प्रयास किया था। विडम्बना देखी कि मुख्य मंत्री का हेलीकाप्टर सुबह ९.४० के आसपास दुर्घटनाग्रस्त होकर बीहडों में गिरा पडा है और वायुसेना, पुलिस, कमांडो कोई भी कुछ नही कर सका। शायद यहाँ भी विधि का ही विधान था । काल भी कभी कभी अत्यन्त निर्दयी हो जाता है। बचने, बचाने का भी मौका नही देता है। यही हुआ।
इस समूची घटना ने आम जनता को हिला कर रखा दिया। इस हादसे के साथ जिस राज्य की और बाद में देशा की आम जनता जिस पैमाने पर जुड गई यह अपने आप में एक इतिहास बना गया.जिस भारी संख्या में लोगों ने पहले ही दिन से मुख्य मंत्री की कुशलता के लिए प्रार्थनाएं की , और मुख्य मंत्री के निधन के समाचार से जिस रूप में समाज के हर वर्ग के लोगों का दुःख और शोक का सैलाब प्रवाहित हुआ वह अचंभित कराने वाला था । गांधी और नेहरू की अन्तिम यात्रा के दृश्यों की याद ताज़ा हो आयी । लोग जिस तादाद में लोग सड़को पर निकल आए और फ़िर नगर में अपने दिवंगत नेता के अन्तिम दर्शन के लिए एकत्रित जनता के उमड़ते हुए महोदधि को देखकर सरकारी तंत्र भी सकते में आ गयी थी । जो असंख्य लोग घरो में और बाहर चौराहों पर टी वी सेटों से दो दो दिनों तक चि़पके रहे , उन्हें क्या कहा जाए ? हर तबके का आदमी, छोटा बड़ा,अमीर गरीब, बूढा - जवान , गांव -शहर का चाहे कहीं का भी हो वह राज शेखर रेड्डी के साथ था। रो रहा था या आखे नम थी । और यह सब कुछ सहज भाव से हो रहा था। सड़कों पर लोगो की बाढ़ इस तरह की आज तक कभी नही देखी गयी थी । पुलिस लाचार दिखाई दी और फ़िर उन्हें सख्त हिदायत भी दी गयी थी कि इस अवसर पर किसी को परेशान न किया जाए । जहां जहां सर्गीय दा राजा शेखर रेड्द्दी के पार्थिव शरीर को ले जाया गया ( दर्शनार्थ ) वहा वहा और रास्ते भर लोग हजारो की तादाद में उस वाह ने के पीछे दौड़ते रहे । यह दृश्य भी बहुत ही करुण था । ऐसे दृश्यों को टी वी में देखकर भी अनेक लोगों को सदमा लगा होगा। ये दृश्य लगातार दो दिन और दो रात दिखाए जाते रहे - इसका बहुत ही गहरा असर लोगो के दिलो-दिमाग पर पड़ा है। ऐसे दुख और शोक के वातावरण से निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। इस बार मीडिया ने भी बहुत ही अलग ढंग से सारे प्रकरण का प्रसारण किया। विशेष गीत लिखाए गए। विशेष व्याख्याताओं को शोक को कारुणिक और सघन प्रस्तुति के लिए तलब किया गया। शोक व्याख्या के लिए प्रसिद्ध व्याख्याकार विजयचंद्र को विशेष रूप से एक तेलुगु के एक टीवी चैनल ने तैनात किया।
तेलुगु के सभी चैनलों द्वारा लगातार तीन दिनों तक केवल दिवंगत मुख्य मंत्री की अन्तिम यात्रा और अंत्येष्टि से संबंधित प्रसारण ही चलते रहे । राष्ट्रीय चैनलों ने भी बहुत ही व्यापक कवरेज दिया इस बार। दुर्घटना का विश्लेषण आज तक चल रहा है। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेशा भी जारी कर दिए गयी हैं । पिछले तीन दिनों के विषादपूर्ण वातावरण ने आम जीवन को प्रभावित किया है। मीडिया के अति प्रसारण और घटना की अति - प्रस्तुति ने वातावरण को बोझिल और उदास बना दिया है । इसमें से निकलना कठिन ही लगता है।
लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर उभर कर आई है, वहा यह कि डा राज शेखर रेड्डी राजनीति के अत्यन्त लोकप्रिय महानायक थे। उन्होंने लोकनायक का दर्जा हासिल कर लिया था । गरीब तबकों के वे मसीहा बन चुके थे। उनके जीवन काल में उनकी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति विपक्षी दलों और शहरी लोगो को कुछ हद विश्वास नही होता था लेकिन उनकी असमय मृत्यु के बाद उनके जनकल्याण सेवाओं की प्रामाणिकता स्पष्ट रूप से सिद्ध हुई है । आज हर तबके का व्यक्ति अश्रुपूर्ण नेत्रों से राजशेखर रेड्डी अपना उद्धारक और मसीहा मान रहा है । मरणोपरांत उनकी लोकप्रियता का प्रमाण सारे देश की सामने आगया . उनके चाहने वाले इतने सारे लोग होंगे इसका अनुमान शायदकई लोगो को नही होगा लेकिन अब उनकी अमरता सिद्ध हो चुकी है । गरीबो, किसानो,काश्तकारों,मज़दूरों,औरतो और दलित वर्गों के लिए उन्होंने निश्चित रूप से जो सेवाए प्रदान कीं वे आज अपना असर दिखा रही हैं .गरीबों को उसका लाभ मिल रहा है । भले ही शहरी मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के
नौकरी पेशा वर्ग के लोग उनके प्रति थोडा बहुत अलग तरह का विचार रखते हो, क्योकि उनका ज्यादा ध्यान गांवो की और था - फ़िर भी वे आज एक महान नेता की श्रेणी में पहुंच चुके हैं ।
एक सक्षम, दृढ़संकल्पवांन, कर्मठ, जुझारू ,निडर , साहसी , दूर - दृष्टि संपन्न महा नायक के रूप में वे वे राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर अपना चिर स्थाई स्थान बना चुके हैं । कोई इसे स्वीकार करे या न करे.

हवाई अड्डो पर केवल अंग्रेजी की ही पुस्तकों की दूकान दिखाई देती है . ऐसा क्यों

2009-08-21T01:13:00.000-07:00

बहुत दिनों से मुझे एक बात खटक रही थी । जब भी मैं विमान से यात्रा करता हूं और भारतीय हवाई अड्डो में थोडा बहुत समय बिताने का अवसर मिलता है तो वहा की किताबो की दूकान की तरफ़ जब जाता हूं तो यही देखता हूं की हमारे देश के सभी हवाई अड्डो पर जितनी भी किताबो की दुकाने लगी हुई हैं वे सब केवल अंग्रेजी की ही पुस्तके और पत्रिकाए बेचती हैं । इनमे सभी तरह की पुस्तके सभी विषयो की विपुल संख्या में मिलती
हैं । जैसे अंग्रेजी के उपन्यास, कहानी संग्रह, जीवनी साहित्य, अंग्रेजी क्लासिक उपन्यास ( साहित्यिक और लोकप्रिय ) जिनको बस्ता सेल्लर कहा जाता है, प्रबंधन, इतिहास , विभिन्न शहरों और विभिन्न देशों के लिए पर्यटन गाइड, फैशन और पाक कला पर ढेर सारी पुस्तकें, नाना तरह के सौंदर्य वृद्धि के उपायों और साधनों पर पुस्तके यहां भारी हुई दिखाई देती हैं । ज़ाहिर है की यहां इस तरह की किताबे खरीदने वालों की भी शायद कमी नहीं है । गौर तलब सच्चाई यहाँ है कि अचानक लगता है कि क्या हम किसी विदेशी शहर के हवाई अड्डे पर खड़े हैं ? एक भी हिन्दी या एनी भारतीय भाषाओं की एक भी पत्रिका या पुस्तक ( उपन्यास या कहानी या अन्य विषयो की ) बिक्री के लिई नही रखी जाती । सारा स्टाल अंग्रेजी मय ही होता है । भारतीय हवाई अड्डो पर अंतर्देशीय यात्राओं पर तो भारतीय ही अधिक यात्राए करते हैं . विदेशी यात्री भी होते हैं लेकिन भारतीयों की आवश्यकता क्या भारतीय भाषाओं में रचित पत्रिकाओ और पुस्तकों की नही ? हमारे हवाई अड्डो को एक विचित्र विदेशी सांस्कृतिक बाना पहनाया जा रहा है /जा चुका है । अंग्रेजी रंगत और ने हमारी न्यूनतम पहचान भी मिटाने को तुली हुई है । बड़ी मुश्किल से हिन्दी में इंडिया - टुडे या आउटलुक पत्रिका कभी कभार मिला जाती है वरना वह भी नही मिलाती । हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं के कथा साहित्य की बात तो बहुत दूर की है । कितनी विडम्बना है यह । इसके समक्ष रेलवे स्टेशनों में स्थिति बेहतर है । वहां हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं के साथ हिन्दी कथा साहित्य का भंडार मिलेगा । ( भले ही वह सस्ता साहत्य हो - साहित्यिक कृतियाँ बहुत कम मिलती हैं ) लेकिन फ़िर भी भारतीय यात्रियों के लिए अपनी भाषाओं में कुछ तो उपलब्ध है । तो क्या भारत में रेल यात्रियों का सामाजिक और संस्कृतिक दर्जा/वर्चस्व विमान यात्रियों के तथा कथित आभिजात्य वादी संस्कारों से दोयम का दर्जे का है ? या क्या सारे विमान यात्री अंग्रेजी के ही पाठक होते हैं - भारत में ? क्या ये हवाई अड्डे भारतीय नही हैं ? हमारे ही देश में सार्वजनिक स्थलों में हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं की पाठ्य सामग्री क्यो उपलब्ध नही होती है ? यह एक विचारणीय विषय है .

टी वी रिएलिटी शो - सच का सामना - का सच

2009-08-17T08:02:00.000-07:00

टी वी धारावाहिक -सच का सामना -
पश्चिम में लोग भूखे रहने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, बेइज्ज़त होने के लिए, हिंसा का मजा चखने के लिए, आतंकित होने के लिए, भयभीत होने के लिए, दरिद्रता का आनंद लेने के लिए , दुखों का स्वाद चखने के लिए, भूत - प्रेतों के खौफ का अनुभव करने के लिए, घोर अमानवीय कारागारों में बंद कैदियों के नारकीय जीवन की अनुभूति प्राप्त करने के लिए - प्रायोजित और कृत्रिम रूप से तैयार किये गए आयोजनों का सहारा लेते हैं . इन प्रायोजित कार्यक्रमों में स्वयं को नंगा करके दुनिया वालो के सामने अपनी नग्नता का प्रदर्शन करने का भी एक कार्यक्रम होता है .इसा प्रकार के कार्यक्रम पश्चिम में बहुत चर्चित और लोकप्रिय होते हैं . यह मनुष्य का एक आत्मपीड़क स्वरूप है . आत्मपीडन भी मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का आनंद प्रदान करता है . भारत में प्रर्दशित टी वी धारावाहिक - सच का सामना भी एक ऐसा ही -आत्मपीड़क और परपीड़क - धारावाहिक है .जिसमे परहना पूछने वाला परपीड़क और उत्तर देने वाला आत्मपीड़क है .दोनों ही अपने अपने स्तर पर इस पूरी असामाजिक प्रक्रिया का आनंद या लुत्फ़ उठा रहे हैं . दर्शक सहमे सहमे से अपने जिसम और अपनी आत्मा को छिपाने के प्रयास में अपनी पहचान खो बैठे हैं .इस मुद्दे को जब संसद में उठाया गया और उस धारावाहिक के निर्माताओं से पूछ ताछ की गयी तो निर्माता का उत्तर और भी चौंका देने वाला निकला . निर्माता महोदय का तर्क यह है कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को इस प्रतियोगिता के नियम मालूम हैं और वे नियमों को जानते हुई ही पैसों के लिए स्वयं को टी वी के परदे पर भावनात्मक और व्यक्तिगत धरातल पर अनावृत्त होने के लिए तैयार होकर ही आते हैं . आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक किसी भी प्रतिभागी ने इस कार्यक्रम का विरोध नही किया है . धीरे धीरे हमेशा की तरह भारतीय जनता जिस तरह समाज की अन्य बुराईयों से जैसे समझौता कर लेती है उसी प्रकार इस धारावाहिक को भी स्वीकार करने के लिए मजबूर हो चुकी है . आजकल नई पीढी की एक यह भी है कि उन पर नैतिक पहरेदारी न की जाए . हर व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को बखूबी समझता है . इस सारे प्रकरण को वैयक्तिक हस्तक्षेप का मामला बनाकर इस पर बहस भी ख़त्म कर दी जाएगी . बहस तो शायद ख़त्म हो ही गई है . आज हमारे देश में किसी को इन बातों से कोई सरोकार ही नही है .अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य, संगीत, पहनावा, खान पान, मान मर्यादा की बाते - पिछडापन और सभ्यता विरोधी लगती हैं . एक यही धारावाहिक नहीं बल्कि आज टी वी में जितने भी निजी - विदेशी चैनेल प्रसारण करा रहे हैं उनके सारे कार्यक्रम अश्लीलता से भरे हुए हैं और भारतीयता को खुले आम ठेंगा दिखा रहे हैं . समाचार चैनलों में भी बोलीवुड का फिल्मी मसाला भरा पडा रहता है . अब समाचार चैनल केवल समाचार तक ही सीमित न होकर सस्ते और फूहड़ मनोरंजन का बाज़ार बना गए हैं . इस पर कौन विचार करेगा ?

2009-08-17T08:01:00.000-07:00

सच का सामना - ब्लाग में गलती से टी वी शब्द के साथ इ अक्षर अतिरिक्त आ गया है । कृपया ध्यान न दे । नई पीढी की जगह कई पीढी छापा गया है इसे भी ठीक तरह से - नई पीढी- ही पढें .
धन्यवाद ।
एम वेंकटेश्वर

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने दो पत्रकारों को उत्तर कोरिया से छुडाया

2009-08-05T09:45:00.000-07:00

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनके साथियों ने अमरीकी सरकार की एक अभूत पूर्व कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से अपने दो पत्रकारों को जो उत्तर कोरिया में पिछले १४० दिनों से बंधक बना कर रखे गए थे जिनको वहां की सरकार ने अनधिकृत रूप से सीमा पार करने के आरोप में पकड़ लिया था, उन्हें उत्तर कोरिया जाकर, वहा की सरकार से कूटनीतिक बातचीत द्वारा मनाकर अपने साथ विशेष हवाई जहाज द्वारा उन दोनों पहिला पत्रकारों के लेकर स्वदेश पहुंचे । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जितनी सराहना की जाए कम है । क्या हमारे देश में ऐसे कारनामे होते हैं ? हमारे देश के कितनी ही निर्दोष सैनिक और नागरिक पाकिस्तानी जेलों में बरसों से सदा रही हैं लेकिन आज तक हमारी सराकर उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई है । हमारी सरकार के पास हमारे देशवासियों की जान की कोई कीमत ही नही है । क्या हमारे दशा का कोई मंत्री भी लोगों की जान बचाने के लिए कभी भी इस तरह से आगे आयेगा । मुम्बई गुजरात और दशा के अन्य हिस्सों में सैकडो और
हाजारो लोगो की जाने गई, लेकिन क्या आज तक हमारी सरकार ने उनके बारे में कभी कुछ सोचा ? हमारे दशा में आम आदमी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है । काश हामरी सराकर आज के अमरीकी सरकार और बिल क्लिंटन के इस मानवतावादी आचरण से कुछ सीख लेते ।

प्रेमचंद की छवि से खेल बंद हो - लेख - स्वतंत्र वार्ता - दि 31

2009-07-31T11:31:00.000-07:00

आज प्रेमचंद का पावन जनम दिन है । हमारे यहां के प्रमुख हिन्दी अखबार स्वतंत्र वार्ता में के विक्रम राव द्वारा प्रस्तुत लेख " प्रेमचंदा की छवि से खेल बंद हो " लेख पढ़कर मन आनंद से भर उठा । विक्रम राव साहब को इस लेख के लिए बधाई देना चाहूंगा . बहुत ही सटीक लेख है और उनके विचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । आज समय आ गया है कि प्रेमाचना साहित्य को नई दृष्टि से पढा जाए और उस पर पुन: विचार किया जाए . प्रेमचनद के लेखन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी निर्भीक पत्रकारिता का था । जिसे लोग नज़रन्दाज़ कर देते हैं । विभिन्न पत्रिकाओं में उनके
द्वारा लिखे गए लेख उनकी साहित्यिक दृष्टि को और अधिक साफ करते हैं । उन्हें ज़बरदस्ती मार्क्सवादी खेमें में खींचना घोर अन्याय है । उसी तरह उन्हें कट्टरतावादी घोषित करना भी एक तरह का अपराध ही होगा । के विक्रम राव ने अपने लेख में प्रेमचंद के चिंतन के कुछ भिन्न पहलुओ को प्रस्तुत किया है । देश में भिन्न विचारधाराओ वाले राजनीतिक परिवेश में भी प्रेमचंद बहुत ही सहज हो कर अपनी ही कार्य शैली में अपने साहित्य के माध्यम से देश सेवा में लगे हुए थे . वे एक महान सुधारवादी मानवतावादी संत थे । जिन्होंने कबीर की शैली में समाज को जागृत करने का बीडा उठाया । उनके चिंतन का विकास सुधारवादी चेतना से क्रांतिकारी चेतना की ओर अग्रसर हुई ॥ बहुत ही सारगर्भित और उपयोगी विचार हैं लेखक के .

Kargil War was emphatically won by Indian Army.

2009-07-31T11:06:00.000-07:00

This is with reference to the article published in Deccan Chronicle dt 31 July 2009, by Balbir K Punj. The article reveals the true spirit of a victorious nation which has fought back valiantly and prevented the intrusion.We can not ignore the supreme sacrifice of our troups ( Army and Airforce). As it is rightly reminded by Mr Balbir K Punj, this is the occasion for India's celebrations in a big way. We should have honored the families of those who have given away their lives for the Nation. Why the celebrations be so luke warm importance when we have every right to rejoice and celebrate to acquint our younger generation with the heroic ddeds of our Armed forces. Kargil battle was not so easy one and we have proved again and again that no invader will be allowed to occupy any inch of our mother land. Why do we not celebrate at a national level instead of party level or only within the particular Army core. Why the Giovernment of India is silent. yes, We the citizens of India are entitled to know the reason for this kind of silence over our own victory. It is to demean the supreme sacrifice of our Jawans and it is an insult if do not recognise their valor. These are moments when India should take pride and be proudful.
It is sad thet we Indians always devide ourselves in to small fractions always and instead of uniting ourselves, we creatre divisions even in our achievements. We never behave as a notion, but like small groups of idealogical and political fractionists. If kargil War was won, it was by Indian soldiers and by the then ruling party NDA or any other party.We should learn to stand collectively in joys andd sorrows. When will we learn this ?

Controvery over India Diplomacy

2009-07-30T09:41:00.000-07:00

It is very unfortunate that our leaders in the parliament have raised the issue of Prime Minister Manmohan Singh's statement at the India-Pakistan diplomatic talks held recently. opposition parties in the Parliament always forget that they are also part of the system and when it comes to foreign policy matters and dealing with foreign affairs, we all have to be with the PM, who so ever he or she is. We hae to be united in such matters and not send wrong signals to other countries
specially to a country like Pakistan, who is always watching us, day in and day out, through their intelligence system and their planted spies all over the country. They watch every word uttered within our country and Parliament, more so if it is on the subject of terrorism. It is unfortunate that our diplomates have utterly failed in delivering the goods. As per P.C.Alexander's observation (as appeared in DeccanChronicle ), our diplomates could not even draft the document properly and they have done it in great hurry, without proper preparation. Thereby comitting gross mistakes, which have led to the situation where in Pakistanis could create an issue of Baluchistan, from no where !!! It is our own loop-hole which they have caught and played agaisnt us, they have hit us by our own shoes. They have been very good at this art. And we are not careful. In my view, we have to support our leader, more in crisis and should not isolate him and effect assaults on him. We all have to shoulder the responsibility of success as well as failures some times.

क्या पुस्तक लोकार्पण समारोह सार्थक हैं ?

2009-07-30T09:04:00.000-07:00

पिछले दिनों एक लोकार्पण समारोह में जाने का अवसर मिला । ऐसे ही कुछ और पुस्तक लोकार्पण समारोहों में जाने के अवसर कभी कभी मिला जाते हैं । बहुत आश्चर्य होता है जब हम देखते हैं कि इन समारोहों में केवल निरर्थक बातें होती हैं । अपनी मित्र मंडली को ही आमंत्रित करा लिया जाता है और समाचारपत्रों के संपादकों को अवश्य
बुलाया जाता है ताकि समारोह कि तस्वीर जरूर छाप जाए । कोई भी वक्ता लोकार्पित पुस्तक की सही समीक्षा भी नहीं कर पाता । अनेक अवसरों पर पुस्तकें मंच पर ही समीक्षकों को दी जाती हैं . ऐसे ऐसे वक्ताओंको जमा कर लिया जाता है कि उपस्थित अतिथि शर्म से अपना सिर नीचे कर लेते हैं । स्वयं भू कवि और रचनाकार आज साहित्य में बहुत बडी संख्या में चारों और दिखाई दे रहे हैं । जिनके पास पैसा है उनको कवि बनने की अधिक ललक है । आज ऐसे अनेक कवि साहित्य के बाज़ार में विद्यमान हैं जिनके अकूत धन है , इस धन से वे अपनी रचास्नाओम को साहित्य घोषित कर रहे हैं और ख्याति प्राप्त समीक्षकों से बलपूर्वक समीक्षा करवाकर अपनी रचना को प्रमाणीकृत करवा रहे हैं । धन्य हैं ऐसे रचनाकार और धन्य हैं उनकी रचनाए । हिन्दी के क्षेत्र में यह बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है । क्या एक अच्छी रचंना लोकार्पण समारोह के बिना श्रेष्ठ सिद्ध नही हो सकती ?
आज जितने महान उपन्यास और काव्य जो जगत प्रसिद्ध हैं, क्या उन साहित्यिक ग्रंथो का लोकार्पण समारोह सम्पन्न हुआ था ? एक तरह से आज जो स्थिति है उससे तो यही बात सामने आ रही है कि जो रचनाए कमजोर होती हैं उनहीं रचनाओं का लोकार्पण करवाया जाता है लोगों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए । लेकिन ऐसे समारोहों की चमक कुछ ही दिनों की होती है । लोग पुस्तकों को भी भूल जाते हैं और शायद केवल समारोह ही याद रह जाता है । हिन्दी के लेखकों को ऐसे आडम्बर पूर्ण दिखावे से बचने का प्रयास करना चाहिए । ऐसे छद्म लेखक इन समारोहों में पैसा भी बहुत खर्च करते हैं । काश, हमारे बुद्धिजीवी लेखक और पाठक दोनों ही वर्गों के लोग इसा तरह के दिखावे से दूर रहने का प्रयास करें और ऐसे लोकार्पण समारोहों का बहिष्कार करें तो साहित्य का बहुत भला होगा । रचनाए अपनी उत्कृष्टता के दम पर लोकप्रिय होती हैं , लोकार्पण समारोहों के कारण नहीं ।
क्या ख्याल है आप लोगो का ?

2009-07-21T08:55:00.000-07:00

इस बीच ऊटी में पाठ्यक्रम लेखन की एक कार्यशाला में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ । यहाँ अपने आप में एक रोमांचक अनुभव रहा । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास के तत्वावधान में इस कार्यशाला का आयोजन
हिन्दी में दो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए किया गया था । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास इन
दिनों स्नातक एवं स्नातोत्तर स्तर पर दूर शिक्षण माध्यम से ' बहु संचार और जनसंचार माध्यम ' विषयों पर पाठ्यक्रम का निर्माण कर रही है । यह एक बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य कार्य है । इस दुसाध्य कार्य को सम्पन्न करने के लिए सभा के कुल सचिव प्रो दिलीप सिहं जी ने राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों का एक दल बनाया है जिसमें ख्याति प्राप्त भाषाविद और शिक्षाविद् शामिल हैं । इनमें कुछ युवा मित्र भी थे जो बहुत ही उत्साह के साथ इस लेखन कार्यशाला में भाग लेने के लिए हमारे साथ ऊटी पहुंचे थे । युवा शिक्षक मित्रों का उत्साह वास्तव में काबिले तारीफ़ था । कड़कती ठण्ड में ख़राब मौसम में घनघोर बारिश में भी लोग बहुँत ही तन्मयता के साथ निर्दिष्ट पाठ्य इकाइयों का लेखन कार्य करते रहे । बीच बीच में चर्चा परिचर्चा भी होती रहती । आपस में संदेहों का निवारण भी करते रहे थे । बारह से पंद्रह लोगों ने मिलकर एक बहुत ही आत्मीय वातावरण बना लिया था ।
अध्ययनशीलता और शोधपरक अनुभव का एक बहुत ही उच्च स्तर का अकादमिक वातावरण वहा पहाड की उन अपरिचत ऊँचाईयों में हमने मिलकर बना लिया था । हमारे पाठ्य लेखन के विषय अनेक क्षेत्रो को जोड़ रहे थे ।
जिसमें सिनेमा, संगीत, रेडियो, टेलिविज़न, पत्रकारिता आदि से जुड़े अनेक रोचक प्रसंग शामिल थे । इन विषयों से संबंधित ज्ञान विज्ञान की सूचनाओं को पाठ- सामग्री में शामिल करने के लिए सभी लोग मिलकर जो प्रयास कर रहे थे, वह अपने आप में एक अभूतपूर्व अनुभव था । छ: दिनों में हम लोगों ने अपने लक्ष्य को लगभग पूरा करा लिया । बहुत ही संतोषजनक कार्य हुआ । शाम के समाया मित्र लोगों के साथ ऊटी शहर में घुमाने का प्रयत्न करते थे । कभी बारिश में भीगते हुए तो ठण्ड में ठिठुरते हुए ही आसपास के बाग़ बगीचे और पहाड़ के कुछ शिखरों को तो हम नाप आये थे । कुछ नए मित्र भी बने । वहां के स्थानीय लोगो से हम लोगों ने मित्रता भी की । उन्होंने हमारा काफी सम्मान किया । १३ जुलाई की शाम को जब हमारा काफिला ऊटी की पहाडियों से नीचे उतर रहा था
तो सभी लोग उदास हो गए थे कुछ ही दिनों में ही हम लोग ऊटी के वातावरण और वहा के लोगों के साथ इतने घुल मिल गए थे कि हमें वहां से लौटने में एक विचित्र उदासी का अनुभव होने लगा था । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डा सतीष पांडे जी का आत्मीयता से भरा हुआ आतिथ्य कभी भी भुलाए नही भुलाया जा सकेगा । उनके सभी सहयोगी मित्रो का हमारे प्रति प्रेम और सौहार्द्र पूर्ण व्यवहार एक मिसाल बना गया ।

Performance of Indian Railways today

2009-06-16T09:13:00.000-07:00

We have been independent since 1947 and we have projected on paper that we have achieved immense growth and development in the areas of public utility systems within our country. When we look at our Railways system, which is the largest governmental organization in India with more than 15 lakhs employees of all cadres, with thousands of miles of rail track, we are still lagging behind most of the developing countries. Our people are habituated to accept whatever is served to them, however the quality of service may be bad or even worse. Passenger amenities in our trains
are inadequate. Our coaches are designed in a very inconvenient way. In other countries
( Europe)
you dont find the side berths at all as that space is left for the passage of the commuters, to avoid congestion. In our country we do not have minimum common sense to ever imagine to leave that side space as passage. The wash room facility in each coach is inadequate to the number of passengers of the coach. NO one is ever thinking to improve this facility.Ministers change after every election and the new minister administers in his dictatorial way to spoil the existing system.
Worse among all other facilities is the catering service in the trasins. Ever since the railway ministry has out sourced the catering service to private contractors, it has become worse and the food they serve is not palatable. The quality is poorest and unhygenic. Cost wise also, it is enoprmously and unwantedly very expensive. The cost of the food/snack item does not match with the quality and the quantity. The vendor forces the buyer to buy the unwanted excess quantity/number of items as one unit for a very high cost which is unagreeable.In my view the Railways should restore the old ways of catering themselves, which may improve the quality of service and the food in the train.
Our Railway stations are not condusive to the old people. The over bridge concept in all our railway stations is an obselete way of crossing the rilway tracks.This is causing a tremendous strain and harressment to the senior citizens and physically challenged people. Indian Railways should plan to construct under ground passages with escelator/lift facilities on platforms.This is high time to think of such technological inovations in ourIndian Railway stations.

The verdict of the Indian electorate

2009-06-13T09:29:00.000-07:00

The results of recently held elections for parliament and some the state assemblies have been an ey opener for the politicians and people in general. it is evident that now the electorate is matured and people know whom to vote. Earlier voters have been misguided and allured by the viles of politicals parties and they were forced to vote for the benefactors. For the first time, people of India have very discreetly showed that they can elect intelligently and wisely cutting acroos the issues of caste, color, religion and regionalism. They can elect a government which will be stable and which can better ht lives of people with scientific progress in all areas.They have taught a lesson to high headed politicians who have always tried to encash the emotional weakenss of masses, and who have been insulting fellow politicians and other poklitical parties ina cheap and unbecoming ways.
People of this great civilization have shown that they now can vote for the best among the available and people who have common sense to run the government.This is for the first time that the muscle power and money power could not play a decisive role in the formation of the government.
This election 2009 shall be remebered for the participation of youth to the maximum extent. The youth power has now become forceful. Younger generation is very conscious of evil and wisdom. Youth is always highly idealistic, therefore they do not succumb to any cojnfusions. There is clarity in their minds and so we have the positive result.
I wish to salute the youth and the people from villages, who have excercised their franchise so well and with so much of confidence. The future of our democracy is bright and hopeful.

Attack on Indian community in Australia

2009-06-04T06:28:00.000-07:00

It is heart rendering to see the pathetic situation in an advanced democratic society, like that of Australian society, that such heinous and cowardly acts of human assaults are taking place. Is this a civilized culture of human beings, where people are attacked for no valid reasons ! This is not any war time situation, where racial hatred, may exist due to the political ambitions of the invader.
Indian youth is moving towards a safe destination to pursue higher studies to excel in academics, and that too on the invitation of of the Government of Australia. Should this kind of act be justified by any means ?
Where is Australian law enforcement agencies ? And what are they doing ? Will any civilized society accept this kind of inhuman insults, if inflicted on them.
I and many fellow Indians appreciate the gesture of our most beloved Amitabh Bachchan ji, who, without any further thought has returned the honorary Doctorate of Queensland University. He has rightly shown the high moral spirit of an fellow Indian, who crys for the safety of fellow Indians.We are all behind him.